लोकतान्त्रिक मान्यता र मधेस आन्दोलन

लोकतान्त्रिक मान्यता र मधेस आन्दोलन
प्रदीप नेपाल 
गोरखापत्र १७ मङ्सिर

मधेस आन्दोलनको जन्म कैलालीको टिकापुरबाट भयो । निर्दोष प्रहरी र निर्दोष वालकको हत्याबाट यो आन्दोलनको आरम्भ भएको हो भन्ने ब्यवहारिक निष्कर्षलाई अस्वीकार गर्ने कुनै ठाउँ छैन । त्यसको दोश्रो अध्याय महोत्तरी हत्याकाण्ड हो । उपचारका लागि जनकपुर गइरहेको निर्दोष प्रहरीलाई एम्बुलेन्सबाट घिसारेर तान्दै खेतमा लगेर बर्बर ढङ्गबाट हत्या गरिएको होइन भन्न महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो र शरतसिंह भण्डारीले पनि सक्दैनन् । पछिल्ला दिनमा नेपालका कतिपय स्वयम्भू नेताले मधेस आन्दोलन अराजक बन्दै गएको भनेर मारकाटको आरम्भप्रति आँखा चिम्लिन खोजेका छन् । तर सत्य के हो भने यो आन्दोलनको पहिलो पाइलो नै अराजकता र मारकाटबाट आरम्भ भएको थियो । कैलालीको अराजक एवम् मारकाटका नयाँ संस्करण मात्र हुन् पछिका अतिचार । आन्दोलनको श्रीगणेश गँडासा र भरुवा बन्दुकबाट भएको थियो र त्यो अहिले पनि आफ्नो जन्मदाको रुपमै चलिरहेको छ भन्ने निष्कर्षलाई एम्बुलेन्समा विरामी माथिको आक्रमण, एम्बुलेन्सको विरामीको हत्या, एम्बुलेन्स चालक माथिको घातक आक्रमण, औषधि राखेको ट्रकमा आगजनी, रात्रीबसहरुमा तोडफोड, प्रहरी बीटमा आगजनी, गाडी र मोटरसाइकल दहन जस्ता अनगिन्ति घटनाको आधारमा पुष्टी गर्न सकिन्छ ।
लोकतान्त्रिक मान्यताको आधारमा छानवीन गर्ने हो भने, मधेस आन्दोलनको सकारात्मकतालाई कतैबाट पनि पुष्टी गर्न सकिँदैन । आन्दोलनका नेताहरु सबै सुविधाप्राप्त वर्गका छन् । तिनीहरु अहिले  तराईका जनताको प्रतिनिधित्व पनि गर्दैनन् । यथा, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो (जसको नागरिकता र निष्ठा माथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ), शरत्सिंह भण्डारी, हृदयेश त्रिपाठी, राजकिशोर यादव सबै संविधानसभाको चुनाव हारेका नेता हुन् । उपेन्द्र यादवले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि अशोक राई र बाबुराम भट्टराईको आड खोजेका छन् । चुनाव हारेका अनि आफैँ आफ्नो अस्तित्व रक्षा पनि गर्न नसक्नेहरुको नेतृत्वमा चलेको आन्दोलनमा जनताको विशाल जनसमूह उपस्थित हुने सम्भावना छँदै थिएन । त्यसैले आन्दोलनको आरम्भ नै आतङ्कबाट शुरु गर्ने र राज्य अनि स्थानीय जनतालाई तर्साउन मारकाटको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनु यिनीहरुको वाध्यता थियो । यो वाध्यताले जन्माएको आतङ्कले अहिले नेपालको मधेसमा सफलता पाएको छ । यो सफलताले आन्दोलनलाई झन झन अराजक, उन्मादी र उद्दण्ड बनाउदै लगेको छ । निर्दोषहरु अझै मारिने, काटिने र अपराधीहरुले राजनीतिक समाधानका नाममा उन्मूक्ति पाउने खतरा बढिरहेको छ ।
दिल्लीले बोकेका मानव संशाधनको परिचय पाएका हरुवा नेताहरुसँग आफ्नो आन्दोलनको एजेण्डा पनि छैन यतिबेला । मनमा खुशी लागे पनि, मन अमिलो भए पनि सारा नेपालीले स्वीकार गरेका छन् यो संविधान । किन ? किनभने यो जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान हो । नेपालप्रति निष्ठा नहुनेहरुले यसलाई सकार्न सकेनन् । त्यसमा के गर्न सकिन्छ ? साठी सत्तरी वर्ष कटेकाहरुलाई निष्ठाको पाठ पढाउन पनि सकिँदैन । 
म सङ्घियता विरोधी हुँ । आज लेखेको होइन मैले । सङ्घीयता शब्द सुनेको दिनदेखि नेपालजस्तो मगन्ते राष्ट्रले सङ्घीयता थेग्न सक्दैन भनेर पटक पटक लेखेको छु । अरु पनि छन् सङ्घीयता शब्दको पीडा मनमा राखेर खिसिक्क हाँस्ने नेपालीहरु । एक जना दुई जना होइन, ती करोड छन् त म भन्दिन तर लाखौं चाहिँ पक्कै छन् । सङ्घीयतामा जाने कि नजाने भनेर जनमत सङ्ग्रह होस् भनेर निहोरा गर्दा कसैले सुनेन । अहिले पनि सङ्घीयताको विरोध गरौं भनेर अर्को नयाँ शक्ति खोल्ने हो भने त्यसले ठूलो जनमत पाउँछ । जुलुसै निकाल्दा पनि हजारौं उपस्थित हुन्छन् । तर सङघीयता चाहियो भनेर कसैले पनि जुलुस निकालेका छैनन् । किन ? किनभने ती सबैलाई थाहा छ– आन्दोलनले देशलाई धरापतिर धकेल्छ । देश रहे मात्र हामी रहन्छौं । देशै रहेन भने कताको सङ्घियता । कताको नेपालीपन !
अहिले मारकाटको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका मधेसी नेताहरु ‘अब प्रदेस होइन, छुट्टै देशको माग हुनेछ’ भनेर कराउन थालेका छन् । के यो नेपाली हुनुको परिचय हो ? पटक पटक मन्त्री भएका, हारेर पनि सँसदमा प्रतिनिधि पठाएर सेवा सुविधा खाइरहेका यी मधेसी नेताहरुलाई नेपालको मासु लुछेर खान्छौं भन्न लाज लागेको छैन । सरकारको धैर्य र कमजोरीलाई चिनेका ती नेताहरु मारकाटको आन्दोलनले आपूmलाई बढी नाङ्झार बनाउन थालेपछि, मधेसीका मागहरु जायज छन् भन्नेहरुले समेत आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर गयो, अराजक र अनियन्त्रित हुन थाल्यो भने पछि धम्कीको राजनीतितिर लागेका छन् । बेलैमा धम्की दिएका छन् ‘भारतीय मूल के मधेसी’ नेताहरुले । अब प्रदेश नम्बर २ लाई सप्तरी पर्सा बीचको धोती होइन, हिमाल पहाड तराईको जीवित प्रदेश बनाउने कुरातिर मुलुक जानु पर्ने अवस्था आएको छ । यो कुरो अहिलेका जल्दाबल्दा मधेसी नेता, उपेन्द्र यादवले ‘जानकी मन्दिरको भेटीले प्रदेश चल्छ ?’ भनेर पहिलो प्रतिकृया दिएका थिए । अर्थात् उनको माग पनि गौरीशङ्करदेखि भिट्ठामोडसम्मको जनकपुर लोकमार्ग नै थियो । उनले पनि उतिबेला माथिल्लो तामाकोशीदेखि ढल्केबर हुँदै मुजफ्फरपुर जाने ट्रान्समिसन लाइन नै खोजेका थिए । बेलैमा सङ्घवादी नेताहरुले सुनुवाई नगरेर ठूलो गल्ती गरेका हुन् ।
यी सानातिना कुरा हुन् । मूल समस्या नेपालको होइन । समस्या हो दिल्लीको । दिल्लीको पनि संस्थापन पक्षको । आन्दोलनमा लागेको एउटा भारतीय नागरिक मारिदा त्यो चरक्क चर्किन्छ । तर तीन तीन जना नेपाली मधेसी मारिंदा दिल्लीको संस्थापन पक्षको रौं पनि हल्लिंदैन । दिल्लीका लागि नेपालमा चकचकी मच्चाइरहेका मधेसी नेताहरु मूल्य कति छ भन्ने जानकारी यस्तै घटनाहरुबाट प्रष्ट हुन्छ । उसै पनि नेपालको सँसदीय चुनावमा दश हजार मत पनि ल्याउन नसक्ने नेता किन चाहिन्छ दिल्लीलाई । बस खेलाउ, लडाउ र रमाउ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले नेपाली छापामा केही नबोली सिधै भारतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने र भारतको माग पुरा गर्न सकिने नसकिने कुरो छर्लङ्ग छिमल्ने हो भने दिल्लीले अहिलेका मधेसी नेतालाई चटक्कै छाडिदिन्छ । किनभने दिल्लीले यसै ‘आन्दोलन’ को क्रममा यी नेताहरुको तौल बुझिसकेको छ ।
सामाजिक सन्जालमा मधेस आन्दोलनका चार अभियन्ताहरुको जति उछि    त्तो काढिएको छ,त्यो उचित होइन । ‘भारतीय मूल के मधेसी’ नेताहरु नेपाल छोडेर दिल्लीतिर जाँदैनन् । यहाँ चुट्कीको भरमा केन्द्रीय मन्त्री हुन पाइन्छ । दिल्लीतिर त स्थानीय निकायमा पनि उभिन यिनीहरुलाई गाह्रो हुन्छ । यति मात्रै होइन, काठमाण्डौका आलिसान महल त्यागेर दिल्लीको झुपडपट्टी तिर पनि यिनीहरु जाँदैनन् । ‘भारतीय मूल के मधेसी’ नेताहरु नेपालमै बसिरहन्छन अनुहारमा नेपालको परिचय बोकेर । राजनीतिमा केही पनि स्थायी हुँदैन । हिजो मारामार गर्नेहरु आज मित्र भएका छन्, हिजो लालजोडी भएर मिलेकाहरु अहिले पक्ष प्रतिपक्ष भएका छन् । राजनीतिक सिद्धान्त मरेको समय हो यो नेपालको । वीपीको समाजवाद विराटनगरको एउटा कुनामा घोप्टिएर रोइरहेको छ भने मदन भण्डारीको जनताको बहदलीय जनवाद खोपाको देउता भएर पुजापाठ खाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा चटकीको चमत्कार जसरी फ्याट्ट मन्त्री भैहाले भने अहिले जनावरको चित्र बनाएर खेदो गरिएका यिनै नेताहरुलाई हामी ‘ज्यू हजुर, महाप्रभु, प्रणाम’ भन्नु पर्ने हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा भोलि के हुन्छ कसैले अनुमान पनि गर्न सक्दैन । 
यो सत्यलाई आत्मसात गरेपछि कार्टुनिस्ट बाहेकका अरुले तिनको संयमित विरोध गरौं । के थाहा कुनै दिन ‘माननीय मन्त्रीज्यू’ भनेर तिनैलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने पो हो कि !