Apr 20, 2024, 09:19 AM

FOLLOW: FacebookTwitterYoutube

राजनीतिक दलहरुको भविष्य

राजनीतिक दलहरुको भविष्य
प्रदीप नेपाल
गोरखापत्र असार २ गते

यतिबेला नेपालका कुनै पनि राजनीतिक पार्टी आफ्ना घोषित सिद्धान्तका आधारमा चलेका छैनन् । अनि उनीहरु आपूm कुन शक्तिबाट निर्देशित छन् भन्ने पनि प्रष्ट छैन । यसैकारण नेपालका सबै पार्टीहरु यतिबेला कुहिराका काग भएका छन् । 
अहिले पनि नेपाली कांग्रेस पहिलो नम्बरमा छ । यसको स्थापनाकालको सिद्धान्त समाजवाद हो । तर यसले २०४७ सालपछि समाजवादीलाई सम्पूर्णतामा त्याग्यो । सरल भाषामा आम जनताले यसलाई बाँसवारी छाला जुत्ता कारखाना, हरिसिद्धी इँटा टायल कारखानाजस्ता कलकारखानाहरुको नीजिकरणको भाकामा बुझेका छन् । हिजो चलेका कारखानाहरु नीजिकरण गरेर मुलुकलाई औद्योगिक मुलकबाट परावलम्बी मुलुक बनाउने काम गर्नु गलत थियो भन्ने सत्य बुझ्न अहिले पनि कांग्रेसका महारथीहरुले बुझ्न मानिरहेका छैनन् । उल्टै बाँसवारी छाला जुत्ता कारखाना विस्थापित गरेको हुनाले नेपालमा गंगालाल मुटु अस्पताल बनेको हो भनेर लाज पचाउने कांग्रेस पनि अहिले दर्जनौं भेटिएका छन् । यस्ता नेताहरु भीडमा हराएको पार्टीले समाजवादको सपना देख्नु भनेका झण्डै झण्डै असंभव कुरा हो । र, आउने एकाध दशकसम्म नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व समाजवाद विरोधी भइरहनेछ ।
संसदीय प्रजातन्त्र स्थापना पछिको पहिलो निर्वाचनमा एकल बहुमत प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेसले राजनीतिमा स्वेच्छाचारिता र अर्थतन्त्रमा निर्वाध उदारीकरणको कार्यक्रम अघि सा¥यो । त्यसले नाफामा चलेका सार्वजनिक संस्थाहरुलाई कौडीको मोलमा बेच्यो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई त्यसले दलाल पूंजीपतिहरुको हातमा हालिदियो र आपूm पनि त्यसैको स्वार्थपूर्तिमा लाग्यो । नेपाली कांग्रेसको नीजि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने नीतिले धनी झन धनी हुने अनि गरीब झन झन तन्नम हुने स्थिति पैदा भयो । कांग्रेसकै नीतिका कारण नेपालका सबै औद्योगिक क्षेत्रहरु संकटमा पर्दै गए । अहिलेको हालत कस्तो छ भने हाम्रै जमिन, हाम्रै उत्पादन माथि पनि हामी गर्व गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसका लागि हामीले डाबर नेपाललाई नमोनम गर्नु पर्छ । नाममा नेपाल लेखे पनि डाबर भारतीय कम्पनी हो भन्ने सबैलाई थाहा छ ।
०४८ मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस अहिले पनि जनतामारा नीजिकरणको पक्षपोषण गरिरहेको छ । नीजि क्षेत्रले कहिल्यै पनि, कुनै पनि अवस्थामा जनताको हीतको पक्षपोषण गर्दैन भन्ने दर्जनौं उदाहरण समाजमा उपस्थित भैसकेपछि पनि कांग्रेसको आँखा खुलेको छैन । हरक्षेत्रमा सिण्डिकेट, भारतीय  नाकाबन्दीपछि नेपाली जनताले भोग्नु परेको हाहाकारको जगमा नेपाली कांग्रेसको यही गलत नीति रहेको छ ।
नेकपा एमालेसँग सिद्धान्त र दृष्टिकोण थियो २०५२ सम्म । त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद । यो नेपालको माक्र्सवाद हो । तर यो लेनिनवाद होइन । माक्र्सवादले नागरिकको सार्वभौम सत्तालाई स्वीकार्छ । स्वतन्त्रता नै समाज विकासको नियामक हो भन्ने माक्र्सवादको निष्कर्ष हो । लेनिनवादले नागरिक सत्तालाई स्वीकार्दैन । त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्च निकायलाई सार्वभौम सत्ताको मूल अधिकारी ठान्दछ । जनताको बहुदलीय जनवादको निष्कर्ष माक्र्सवादको स्वतन्त्रता र नागरिक सत्तासँग ठ्याक्क मिल्छ । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा ०५३ सालपछि नेकपा एमाले माक्र्सवाद छोडेर लेनिनवादतिर ओरालो लाग्न थाल्यो । बिस्तारै त्यो पार्टीमा केन्द्रीकरणको मान्यता बलशाली हुँदै गएको छ । नवौं महाधिवेशनपछि त माक्र्सवादको तुष कार्यकर्तामा मात्र पाउन थालिएको छ । झण्डै दुई सयको केन्द्रीय कमिटी पछिल्लो समयमा २५ सदस्यीय स्थायी कमिटीको विज्ञप्ती सुनेर पार्टीको जानकारी राख्ने भेला भएको छ । केन्द्रीय कमिटीको सर्वोच्चता, जो आफैंमा गलत थियो, लाई झन साँघु¥याएर, केन्द्रीय कमिटीका निर्णय कार्यान्वयनका लागि दैनन्दिन कार्य संपादन गर्ने स्थायी कमिटीमा लगेर थन्क्याइएको छ ।
तर राजकीय व्यवहारमा अझै जनताको बहुदलीय जनवाद मरेको छैन भन्ने सत्यको उद्वोधन यसपालिको नेपाल सरकारको बजेट हो । यसपालिको बजेटले जनताको चासोलाई संवोधन गरेको छ । विश्व बैंकका कर्मचारी अर्थशास्त्रीहरुको छटपटाहट यही जनमुखी बजेटका कारण भएको हो । यो बजेटले के सावित गरेको छ भने नेकपा एमाले बौरिएर जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यान्वयन गर्ने अवसर अझै बाँकि छ ।
तेश्रो ठूलो पार्टी हो पुरानो नेकपा एमाओवादी र अहिलेको माओवादी केन्द्र । सिद्धान्त संकटका कारण दिनानुदिन ओरालो लागेको यो पार्टी, एमाओवादी छउन्जेल माक्र्सवाद लेनिनवाद माओवाद÷माओ विचारधाराको सिद्धान्तमा चलेको थियो । अहिलेको केन्द्रले यो सिद्धान्त फेरेको छ कि छैन प्रष्ट हुन सकिएको छैन । फेरेको छैन भने माओवादी केन्द्रको सिद्धान्त नौलो जनवाद नै हो । बीसौं शताब्दीमा चिनिया क्रान्तिको सिद्धान्त रहेको नौलो जनवादले चीनमा राम्रो काम ग¥यो । आठ आठ ओटा शक्ति राष्ट्रको उपनिवेश रहेको, किसान क्रान्तिको परम्परा बोकेको चीनलाई यही नौलो जनवादले मुक्त गरेको हो । तर चीन बाहेक अन्य कुनै मुलुकमा नौलो जनवाद सफल हुन सकेन । नौलो जनवादको असफलताका नमूना हुन् समाप्त भैसकेको थाइल्याण्ड र मलेशियाको कम्युनिस्ट पार्टी, झन झन खिनाउटिंदै गएको फिलिपिन्सको कम्युनिस्ट पार्टी । कुनै समयमा देश मुक्त गर्ने शक्ति भएका दक्षिणपूर्वी एशियाका यी मुलुकमा यतिबेला कम्युनिस्ट पार्टीको बीउ पनि पाइदैन । त्यसैले नेपालमा यो सफल हुने सम्भावना अलिकति पनि छैन । बेलैमा माओवादी केन्द्रले नयाँ जनवादलाई त्यागेन भने त्यसको हालत पनि मलाया र थाई कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तै हुनेछ । जीवित रहनका लागि माओवादी केन्द्रले आपूmलाई नेपाली माटो सुहाउँदो नीति र सिद्धान्तको खोजी  गर्नु पर्नेछ । त्यो सिद्धान्त भनेको सशस्त्र संघर्ष होइन, छलाङ पनि होइन । किनभने नेपालमा एउटा पनि सशस्त्र क्रान्ति सफल भएको छैन । भविष्यमो त्यस्तो क्रान्ति सफल हुने सम्भावना पनि छैन । नेपालको रुपान्तरणको बाटो भनेको जनपरिचालन नै हो ।
राप्रपा समूहले हाम्रो त नामै आएन भनेर चित्त दुखाउने संभावना छ । उसै पनि संगठित राजनीतिलाई निर्देशित गर्ने कुनै सिद्धान्त राप्रपाको कुनै समूहसँग छैन । पहिले उनीहरुले एउटा त्यस्तो सिद्धान्त खोज्नु प¥यो, जसले उनीहरुका भिन्न भिन्न समूहलाई एकतावद्ध गर्छ र राप्रपालाई सिद्धान्तनिष्ठ पार्टी बनाएर जीवित राख्न सक्छ । उसै पनि राप्रपा व्यक्तिकेन्द्रीत पार्टी हो जन्मैदेखि । एउटाको नाम राप्रपा थापा थियो भने अर्कोको नाम राप्रपा चन्द । व्यक्तिलाई केन्द्र बनाएर जन्मिको अर्को पार्टी हो राप्रपा नेपाल । नामको आडमा पार्टी चल्दैन भन्ने सच्चाइ बुझेर राप्रपाका नेताले सत्तासुखको मोह त्यागेर हिन्दु राष्ट्र, राजतन्त्र जस्ता पश्चगामी सिद्धान्त बनाउदा तिनको हालत केही वर्षका लागि अहिले भन्दा राम्रो हुन्छ । तर सत्ता बाहिर बसेर पार्टी चलाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास स्वयम् राप्रपाका नेताहरुमा छैन । त्यसैले खहरे  उर्लिए जसरी कहिलेकाहीं यो गडगडाउँदै आउँछ र बर्खा सकिने बित्तिकै स्वाट्ट सुकेर हराउँछ । 
मधेशी पार्टीहरुको हालत यो भन्दा गए गुज्रेको छ । आपूmलाई मधेशवादी भन्न रुचाउने मधेशी नेतामा मधेशी जनताप्रति रौं बराबरको चासो छैन । राजनीति उनीहरुका लागि मन्त्री पदको जागीर हो । मन्त्री पद खुस्किने बित्तिकै उनीहरुको बाटो मारकाटको आन्दोलन हो । ‘मधेसीहरु नेपाली होइनन्’ भन्ने अज्ञानीहरु त यो आन्दोलनका संचालक छन् । भारतआश्रित अहिलेका मधेशी नेताहरुले अहिलेको नेपालको संविधान, भारतको भन्दा उत्कृष्ट छ भन्नेसम्म पनि थाहा पाएका छैनन् । यति मात्र होइन, अहिलेसम्म मधेशमा बस्ने नागरिकलागि अग्रगामी दिशामा लैजाने उनीहरुको कार्यक्रम के छ भन्न पनि सकेका छैनन् । पार्टी भनेको जनचासोलाई संबोधन गर्ने अगुवा हो । तर आपूmलाई मधेशको मसिहा भन्ने मधेशी पार्टीहरुसँग मधेशी जनताको राजनीतिक सामाजिक चेतना, त्यहाँ बस्ने जनताको विकाससँग जोडिएको एउटा पनि कार्यक्रम छैन । त्यसैले मधेशी पार्टीहरु न हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल भएका हुन् ।
अस्तित्व रक्षाका लागि बैंकहरु एकआपसमा मिसिन्छन् । राजनीतिमा पनि यो प्रकृया लागु हुन सक्छ । साना मसिना तीन चार दर्जन पार्टीहरुको खाँचो छैन नेपालमा । एक पार्टी एक वा दुई चार साँसदको कुनै अर्थ हुँदैन । खिइएर सकिनु भन्दा विचार र रुचि मिलेकाहरु त्यो ठूलो पार्टीमा समाहित हुनु सबैभन्दा राम्रो बाटो हो । बेलैमा यो बाटो समात्न सकेनन् भने यस्ता साना पार्टीहरु केन्द्रबाट क्षेत्र, क्षेत्रबाट गाउँ नगरतिर झरेर बिस्तारै हराउँदै जानेछन् ।
धेरै पार्टी हुनु लोकतन्त्रको राम्रो परिचय होइन । राजनीति भनेको वर्गको हितरक्षा गर्ने औजार हो । सिद्धान्तको भ्रम छरिएको बेला बर्खाको छिचिमिरा जसरी पार्टीहरु जन्मिनु अस्वभाविक पनि होइन । तर नेपालमा जम्माजम्मी दुई पार्टी भए पुग्छ । एउटा, सम्भ्रान्त, संपन्न, हुनेखानेहरुको पार्टी अनि अर्को श्रमिक, शोषित र पाउँदा खानेहरुको पार्टी । भनिरहनु परोइन, नेपाली कांग्रेस पहिलो कित्ताको पार्टी हो भने नेकपा एमाले पछिल्लो कित्ताको पार्टी हो ।