संविधान संशोधनको बहस

संविधान संशोधनको बहस
प्रदीप नेपाल
गोरखापत्र २७ साउन

संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको छ । हुनत यो बहस संविधान पढ्दै नपढी आगो लाउने नेताहरुको आग्रहबाट भएको हो । तर कुरो सकारात्मक हो । किनभने तिनले समयमै संविधान पढेका भए न तिनले संविधान बाल्थे, न संशोधनको कुरो निकाल्थे । पढेका भए उतिबेलै उनीहरुलाई थाहा हुन्थ्योे नेपालको संविधान उनीहरुकै पक्षमा रहेछ ।
मलाई पनि लाग्छ, नेपालको संविधान संशोधन नगर्ने हो भने नेपाल कहिल्यै समाजवादी मार्गमा जान सक्दैन । नेपालमा कहिल्यै राजनीतिक स्थीरता पनि आउँदैन । यी सत्ताका उपरीढाँचाका कुरा भए । चुरो कुरो अहिलेसम्म उठाइएको छैन । किनभने चुरो कुरो उठाउने सबैलाई थाहा छ – वर्तमान संविधान जनमैत्री छैन । त्यो नेतामैत्री छ । त्यो संसद होइन, सांसदमैत्री छ । त्यो निर्वाचन होइन, मनोनयनमैत्री छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल  भनिएको मुलुकमा हाम्रो संविधान सङ्घीयतामैत्री पनि छैन, लोकतान्त्रिक मर्यादालाई अघि बढाउने खालको पनि छैन, गणतन्त्रमैत्री पनि छैन । त्यसैले यसको संशोधन, अनिवार्य आवश्यकता हो । यसको संशोधन नगर्ने हो भने सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र भनिएको मुलुक र गणतन्त्र नेपालको संविधान भनिएको मुलुकको मूलकानून भनिने संविधानबीच तादात्म्य कायम हुने छैन ।
हाम्रा नेता छन् उद्भट विद्धान । अलिकति कुरो उठायो कि संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने षडयन्त्र भनेर घनघच्चीको आरोप लगाइ हाल्छन् । संस्कृतमा एउटा भनाइ छ – वादे वादे जायते तत्ववोध । अर्थात सहि निर्णयमा पुग्ने हो भने छलफलका लागि भिन्न विचारलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । तिरस्कार होइन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यही वादे वादे जायते तत्ववोध नै हो ।
गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुकूलको संविधान बनाउने हो भने निम्नानुसारको संशोधन गरिनु पर्छ । यति काम नगर्ने हो भने यसलाई सामन्ती गणतन्त्र नेपालको संविधान भन्दा पनि अनर्थ हुँदैन ।

१. नागरिक सर्वोच्चताको सुनिश्चितता
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्ने वित्तिकै नागरिक सर्वोच्चता सुनिश्चितता गरिएको हुनुपर्छ । यसको अर्थ हो – सबै राष्ट्रिय मुद्दामा, विवादमा, बहसमा नागरिक निर्णय सबैका लागि मान्य हुनुपर्छ । यो भनेको विवादित मुद्दामा गरिने जनमत सङ्ग्रह नै हो । अहिलेको संविधानमा जनमत सङ्ग्रहको प्रावधान राखिएको छैन । जनमत सङ्ग्रहको प्रावधान नराखिनु भनेको जनताप्रतिको अविश्वास हो । किन डराउनु नागरिकसँग ? जनताकै लागि भनेर नेताहरु मन्त्री, सांसद, विधायकका कुर्चीमा बसेका हुन् । जनता भए मात्र नेता हुन पाइन्छ भन्ने सत्य सबै नेताले आत्मसात गरेकै हुनुपर्छ । अनि किन डराउने जनतासँग ?
सामान्यतया दह्रो आत्मविश्वास नभएको मानिस आपूmसँग डराउँछ र अरुसँग पनि डराउँछ । त्यो डर हाम्रा ठूला नेताहरुमा पनि छ । जालझेल गरेर त्यो एउटा प्रधानमन्त्री पदलाई पालैपालो आफ्नै टोपी बनाइरहन चाहनेहरुलाई नागरिकसँग डर लाग्छ । त्यसैले उनीहरु प्रधानमन्त्री परिवर्तनको मुद्दालाई त्यस्तो संसदको नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छन् जो कुनै प्रजातान्त्रि सिद्धान्त अनुकूल चल्दैन । जहाँ मुसाहरुको राज छ भनेर संसदकै हस्तीहरुले भाषण गरिरहेका छन् । जहाँ व्यक्ति आफ्नै राजनीतिक निष्ठामा अडिनसमेत सकिरहेको छैन । 
यस्तो संसद नागरिक सर्वोच्चताको अधिनस्थ छ भनेर कसरी मान्न सकिन्छ ?
नागरिक सर्वोच्चताको सुनिश्चितताका लागि वर्तमान संविधानमा धेरै संशोधन गरिनु पर्छ । सबै राष्ट्रिय मुद्दाहरु जनमत सङ्ग्रह मार्फत समाधान गरिनु पर्छ । दल र नागरिक, दुबै तहमा यतिबेला बहस चलेको भनेको राज्यको स्वरुप हो । सङ्घीयता हुनुपर्छ कि पर्दैन, राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ कि पर्दैन, राज्य जातीय हुन्छ कि हुँदैन यी असन्तुष्टीका मुद्दाहरु हुन् । राजतन्त्रकै बारेमा गनगन छ । राजी वीरेन्द्रको वंशनाशसँँगै नेपालमा राजतन्त्रको अन्त भयो । तर राजतन्त्र अहिले पनि छ र त्यसको अस्तित्व ज्ञानेन्द्र मार्फत अभिव्यक्त भैरहेको छ, । यस्ता विवादलाई सधैंका लागि सल्टाउने भनेको नेताहरुको भाषणबाट होइन । यो काम नागरिकको मतबाटै सल्ट्याइनु पर्छ । 
यतिमात्र होइन, यो संविधानले जनताबाट प्रत्यक्ष या परोक्ष निर्वाचित होइन, नेताहरुबाट मनोनित ‘जनप्रतिनिधि’ सुनिश्चितता गरेको छ । मतदाताले चिन्दै नचिनेको व्यक्ति कसरी सांसद हुन सक्छ ? समानुपातिक, समावेशी भनेर कुरो मिलाइए पनि नागरिकले मतदान नगरेको नेतालाई त सम्मान गर्ला, तर उसले कहिल्यै नागरिकलाई सम्मान गर्दैन । यस्तो मनोनयन प्रणाली नागरिक सर्वोच्चताको ठाडो अपमान हो । त्यसैले नागरिकको सम्मान गर्नका लागि मनोनित सांसदको पद खारेज गर्नै पर्ने हुनाले यो संविधानको संशोधन अनिवार्य आवश्यकता भएको हो ।
मलाई विश्वास लाग्छ नागरिक प्रति । अन्तिम निष्कर्षमा उनीहरुको मत राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताकै पक्षमा हुनेछ । किनभने शताव्दियौंदेखि बहुराष्ट्र, बहुभाषा, बहुलसंस्कृतिको रगतमा रमाएर आएको नेपाली नागरिक यसको उल्टो जानै सक्दैन ।

२. सङ्घीयताःसमुदायको शासन
सङ्घीयताको सुन्दर पक्ष भनेको नागरिकको राजकीय निकायमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो । यसका लागि राजकीय अवयवहरु प्रदेश या केन्द्रमा सीमित हुनु हुँदैन । तिनलाई स्थानीय निकायसम्म पु¥याइनु पर्छ । यथा, नागरिकता दिने, कर उठाउने जस्ता अधिकार पनि स्थानीय निकायलाई दिनु पर्छ । यसले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका जनप्रतिनिधिहरुलाई बलियो बनाउछ । यतिमात्र होइन, स्थानीय निकायको सबलीकरणले राज्यसत्ता नागरिकले आफ्नो घर दैलोमा आएको अनुभूत गर्छ । राज्य र जनता बीचको दूरी घटछ ।
हाम्रा ठूला नेताहरुलाई के लाग्छ भने हामी धेरै बुझेका राजनीतिज्ञ हौं । नागरिक थोरै बुझेको मान्छे हो । सबैखाले राजकीय अधिकार तिनको हातमा सुम्पिदियो भने मुलुकमा अराजकता बढ्छ । 
तर हाम्रै उदाहरणले यो अज्ञानतालाई काटिदिएको छ । छ महिनासम्म ‘भारतीय मूल के’ नेपाली नेताहरु दिल्लीको दानापानी खाएर, भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानून मिचेर बनाएको दशगजाको डिलमा बसेर भात खाँदै काठमाण्डौलाई सताउने नाउँमा नेपाली मधेशीलाई सताइरहे । तर त्यही तराईका स्थानीय नागरिकले भारतले जबरजस्ती बाँधेको बाँधले आफ्नो भूमि जलमग्न पारेपछि प्रतिरोधमा उत्रिए । अनौठो त्यतिबेला भयो – जतिबेला थिचोमिचोको विरोधमा प्रतिकार गरिरहेका तराई मधेशका नागरिकहरुको टाउको रक्ताम्य भैरहेको थियो, मधेशी नेताहरु काठमाण्डौमा बसेर टेलिभिजनमा गफ लडाउँदै थिए, ती मधेशीलाई राहत दिने काम हाम्रो होइन, सरकारको हो भनेर । 
स्थानीय निकायलाई अधिकारसंपन्न बनाउने हो भने, नेपालको छाति कहिल्यै चिथोरिने छैन भन्ने सत्यका दर्जनौं उदाहरण अहिले पनि दिन सकिन्छ । हाम्रो लिम्पियाधुराको सीमानालाई तानेर कालापानीको खोल्सीमा ल्याउने काम दार्चुलाका जनताले गरेका होइनन् । त्यो काम काठमाण्डौबाटै भएको हो । नागरिक अधिकारसंपन्न भएका भए नेपाली पीडाका लक्ष्मणपुर, रसियावाल खुर्दलोटन बाँध जस्ता बाँध बाँधिने थिएनन् । सुस्ता र महेशपुरको पीडामा नेपालले आँशु खसाली रहनु पर्ने थिएन । सिमानापारीबाट आएको छोरो नेपाली नागरिक भएको दुई वर्षपछि उसको बाउ पनि नेपाली नागरिक भएको मुर्खतापूर्ण दृष्य हामी कसैले पनि टुलुटुलु हेरिरहनु पर्ने थिएन । 
स्थानीय निकायलाई सम्पूर्ण अधिकार दिने गरी यो संविधान बनाइएको भए, यार्साको तस्करी रोकिने थियो, कर्णाली अंचलका नागरिकहरुको विश्ववैंक र उसका सहयोगीहरुको पठाएको कुहेको चामल खान वाध्य हुने थिएनन् । प्रोटिनले भरिपूर्ण चिनो खुवाएर उनीहरुले आफ्ना सन्तानलाई कुपोषणबाट मुक्त गर्ने थिए । यतिमात्र होइन, नेपालले चामल, मकै, मासु, मात्र होइन, जलश्रोतको धनी देशमा अहिले जसरी आवश्यकताको आधा विद्युत भारतबाट आयात गर्नु पर्ने थिएन ।
यो संविधानले जनताप्रति विश्वास जाहेर गरेको छैन । त्यसैले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सही प्रयोगको प्रयोजनका लागि पनि संविधान संशोधन हुनु अनिवार्य छ ।

३. मताधिकारको प्रयोग
अहिलेको संविधान सारमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरता बोकेर हामी सामू उपस्थित भएको छ । हो यसमा केही नयाँ प्रावधान थपिएका छन् । मुलुक धर्मनिरपेक्ष भएको छ, गणतन्त्र भएकोे छ । चौध अंचललाई सात प्रदेशमा झारिएको छ । यसलाई राम्रै मान्नु पर्छ ।
तर प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार यो संविधानले हामीलाई दिएको छैन । जबसम्म मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार पाउँदैन, त्यतिबेलासम्म नागरिक सर्वोच्चताको कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
एउटा अन्तिम सत्यलाई राजनीति गर्ने सबैले स्वीकार गर्नु पर्छ । राज्य नभए पनि नागरिक बाँच्न सक्छ । तर नागरिक नभए राज्यको उपस्थिति त के कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यो यथार्थलाई बुझेर राज्य संचालन गर्नेहरुले नागरिक मैत्री संविधान, ऐन र कानूनको निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । चुनावको दिन नमस्कार गर्ने र बाँकिका तीन सय पचास दिन नमस्कार खाने परिपाटीलाई यो संविधानले आत्मसात गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बन्न यसले संशोधित हुनै पर्छ । किनभने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नागरिक कसैको प्रजा, कसैको रैती हुन सक्दैन ।