‘नेपाल नेताहरुकै भयो’

‘नेपाल नेताहरुकै भयो’
प्रदीप नेपाल
गोरखापत्र ४ कार्तिक

अनसन आन्दोलनप्रति म कहिल्यै सकारात्मक हुन सकिन । इच्छामरण जस्तो लाग्छ आमरण अनसन मलाई । अझ अस्पतालको सन्दर्भ जोडिएको आमरण अनसनलाई त हदैसम्मको अपराध ठान्ने गरेको छु । मलाई यो सोचमा पु¥याउने अनसन आन्दोलनका नायक डा. गोविन्द के.सी. हुन् । तर मलाई नराम्रो लागेर के अर्थ हुन्थ्यो र ! भव्य प्रचारसहित डा. के.सी. को आमरण अनसनको तयारी हुन्थ्यो । दीप प्रज्वलन हुन्थ्यो । मालाताला तयार हुन्थे । अलिकति रक्तचाप (ब्लड प्रेसर) तलमाथि भयो कि हाहाकार हुन्थ्यो । सरकार झुकेजस्तो गथ्र्यो । आमरण अनसन टुङ्गिन्थ्यो । सरकार फेरि आफ्नै तालमा अगाडि बढ्थ्यो । फेरि डा. गोविन्द के.सी. को आमरण अनसन आरम्भ हुन्थ्यो उही पुरानो तामझाम सहित । फेरि सम्झौता हुन्थ्यो । फेरि काम अघि बढ्दैनथ्यो । यो नाटकको नवौं संस्करण पटाक्षेप भैसकेको छ ।
हदै भएपछि, डा. के.सी. को आमरण अनसनलाई बल दिन उनका समर्थकहरु हल्ला मच्चाउँथे – डा. गोविन्द के.सी. महान हुन् । उनी गाउँ गाउँमा गएर गरीव जनताको निशुल्क उपचार गर्छन् ।
यो ‘गरीव जनताको सेवा’ र शिक्षण अस्पतालको तामझाम सहितको आमरण अनसन बीच के संबन्ध हुन्छ मलाई अहिले पनि थाहा छैन । गरीव जनताको सेवाका लागि डा. गोविन्द के.सी. वन्दनीय छन् । तर आमरण अनसन ? त्यो त विकार हो । धेरै पहिले मैले डाक्टर जेकिल र मिस्टर हाइडको विषय समेटिएको उपन्यास पढेको थिएँ । डा. के.सी. र उनका समर्थकहरुले पनि पढेका होलान् । पढेका छैनन् भने पढुन् । ज्ञानवर्धक छ उपन्यास । यसबाहेक डा. के.सी. बाहेकका आधा दर्जन डाक्टरहरुलाई म पनि चिन्छु, जो व्यवसायिक सेवाबाट समय निकालेर गाउँका गरीव जनताको निशुल्क उपचार गरिरहेका छन् । तिनले कहिल्यै आमरण अनसन गरेनन् ।
सबैले दशैंको रमाइलो मनाइरहेको बेला – झापामा मेडिकल कलेज स्थापना गरियोस् भनी चैतन्यप्रकाश मैनालीले आमरण अनसन गरिरहेको समाचार पढियो । चैतन्यजी सज्जन समाजसेवक हुन् मैले जान्दासम्म । उनको आमरण अनसनमा, त्यसैले कुनै तामझाम भएन होला । किनभने आठौं दिनको खबरी होहल्ला भन्दा पहिले त्यसको नामोनिशान पाइएको थिएन । काठमाण्डौका डा. के.सी. को अनसनमा, तेश्रो दिनदेखि रक्तचाप एउटा प्रमुख खबर बनेको हुन्थ्यो सन्चार माध्यममा । उनका ओरिपरि शिक्षण अस्पतालका डाक्टरहरुको भीड भेला हुन्थ्यो । झापाका विचरा यी चैतन्यप्रकाश मैनालीको अनसन आठौं दिनमा प्रवेश गर्दा पनि शिक्षण अस्पतालका डाक्टरको कानमा खबर पुगेको थिएन ।
अनसनको विषय चाहिं प्रकारान्तरले एउटै थियो – डा. के.सी. पनि काठमाण्डौमा अब मेडिकल कलेज खोल्न दिनु हुँदैन भन्ने । चैतन्यप्रकाश मैनाली बाहिर खोल्ने भैसकेपछि झापामा एउटा खोलियोस् भन्ने । 
झापाबाट काठमाण्डौ फर्केर आउँदासम्म चैतन्यप्रकाश मैनालीको माग सम्बोधन भएको समाचार पढ्न नपाउँदा मलाई लेख्न मन लाग्यो – झापा टाढै रहेछ काठमाण्डौबाट ।
हुन त सङ्घीयता लागू नै हुने भैसकेपछि काठमाण्डौ र झापाको दूरी अझ मज्जाले बढ्छ नै । हिजो काठमाण्डौलाई सिधै झापा चाहिएको थियो । अब प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार हुँदै झापाको विर्तामोडसम्म पुग्न कति तह पार गर्नु पर्छ मजस्तो व्यक्तिले भन्न मिल्दैन । सङ्घीयताले झापा जिल्ला नै राख्छ कि राख्दैन, राखे पनि त्यसको कुनै कार्यकारी हैसियत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ सङ्घीयताका पक्षधरहरुले पनि ठोकुवा गरेर भन्न चाहिरहेका छैनन् । सकिरहेका छैनन् भन्न नमिलेर मैले चाहिरहेका छैनन् भनेको हुँ । जिल्लाको हैसियत अब के हुन्छ भन्ने हिसाब नगरी सङ्घीयता पक्षधरहरुले नामाङ्कन, सीमाङ्कनको खाका बनाएका छैनन् होला । जिल्लाको हैसियत टुङ्गो नगरी प्रदेश वा स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएको हो सङ्घीयता आफैं अलपत्र पर्छ भनेर टुङ्गो गरे हुन्छ ।
यो गनगनमा धेरै नजाउँ । एउटा आग्रह बसिसकेको छ सङ्घीयताको बारेमा नेपाली नेताहरुमा । मरे मरिन्छ, फँसे फँसिन्छ जेसुकै होस् अब गैयो सङ्घीयतामा ! यो आजको चेतना हो नेताहरुको । त्यसैले बरिष्ट नेताहरुले दुई चार ठक्कर नखाउन्जेल नेपाली राजनीतिमा सङ्घीयताको विषयमा छलफल पनि हुँदैन । त्यो ठक्करपछि नेताहरुलाई गाडी फर्काउन जनता चाहिन्छ । हो, त्यतिबेला बल्ल सङ्घीयताको फलाफलका विषयमा जनमत सङ्ग्रह आयोजना हुनेछ ।
म केही दल र तिनका नेताहरु किन राजनीति गरिरहेछन् भनी आफैंसँग सोध्ने गर्छु । यो दशैंको अवसरमा रेडियो नेपालले बेस्सरी बजाएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार शीर्षक थियो – चीन र बाङ्लादेश बीच रणनीतिक साझेदारीको सम्झौता भयो । राजनीति गर्ने सबै नेपालीलाई थाहा छ बाङ्लादेशको राजनीतिमा दुई दलको भिडन्त छ स्थापना कालदेखि नै । अहिलेको सरकारी पार्टीलाई भारतपरस्त भनिन्छ । पाकिस्तान टुक्य्राउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी सहयोगी भएकी थिइन् आवामी लीग पार्टीको । अहिले त्यही पार्टीको राज छ र प्रधानमन्त्री छन्, शेख हसिना वाजेद । यी प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र बाङ्लादेश निर्माणको प्रमुख नेता शेख मुजिवुर रहमानकी छोरी हुन् । सबै हिसाबले भारतपरस्त देखिने यी प्रधानमन्त्रीले बाङ्लादेशी भएर चीनसँग रणनीतिक साझेदारीको समझदारी गरेकी हुन् ।
नेपालमा अहिले नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार छ । नेपाली काङ्ग्रेसलाई भारतपरस्तको दाग लागेको छ धेरै पहिलेदेखि । काङ्ग्रेसका नेताले यसको खण्डन गर्ने चासो पनि देखाएका छैनन् । माओवादी केन्द्र, नामले चीनतिर ढल्किएको जस्तो लाग्ने तर व्यवहारमा झोलुङ्गो जस्तो पार्टी हो । जे भए पनि यी दुबै पार्टीको हेसियत बाङ्लादेशको भारतपरस्त पार्टीको हैसियत भन्दा फरक छ । माओवादी केन्द्रको इतिहास त भारत विरोधी नै छ । नेपाली जनताले माओवादी केन्द्रलाई अहिलेसम्म वामपन्थी पार्टी नै मानिरहेका छन् । यति हुँदा हुँदै नेपालमा राज गरिरहेका वर्तमान नेताहरुले हाम्रो चीनसँग रणनैतिक साझेदारी छ, हामी भारत र चीनलाई समदुरीमा राख्छौं भनेर भन्न सकिरहेका छैनन् । त्यस्तो व्यवहार गर्न सकिरहेका छैनन् ।
पन्ध्र दिन मैले काठमाण्डौ बाहिर बिताएँ । एकान्त गाउँमा बसेको थिएँ म । दशैँमा रमाइलो गर्ने भनेको चौतारीको गफ र तास नै रहेछ त्यहाँ । एउटा चौतारीको गफमा म पनि सहभागी भएँ । नागरिक, स्थानीय निकायको चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्तामा पिरोलिएका छन् । ‘प्रदेशको सिमाङ्कन र नामाङ्कनका कारण हाम्रो अधिकार नखोसियोस । हामीलाई प्रदेश होइन हाम्रो नगरपालिकाको चुनाव चाहियो । नगरपालिकाको चुनावले हाम्रो हक स्थापित गर्छ । त्यसपछि मात्र प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गरियोस् ।’ एकजना मित्रले त मसँग यतिसम्म भने – केन्द्र र प्रदेश तपाईं जस्ता नेताहरुको सरोकारको विषय हो । नेपाल पनि तपाईं नेताहरुको हो । हामी गाउँलेका लागि हाम्रो नगरपालिका सबैथोक हो । हामीलाई अहिले स्थानीय निकायको चुनाव भए पुग्छ ।
अर्थात नागरिक आपूm अनि वानेश्वरले बनाएको सरकारलाई पृथक देख्छ । यो पृथकताको अर्थ राज्य सन्चालकहरुले बुझेका छैनन् भने यो ठूलै अनिष्टको सङ्केत हो । एउटा सामान्य ग्रामिणले, नेताको रुपमा चिनिएको मान्छेको मुखैमा भन्छ – नेपाल नेताहरुको हो । गाउँघर हाम्रो हो । गाउँरहित नेपाल भनेको उहि एक्लो सिंहदरबार हो ।
बहुदलीय व्यवस्थापछि नागरिक चेतना पनि रामरी राजनीतिकरण भएको छ । दुःखको कुरो तलकाले बुझेको कुरो माथिकाले बुझ्दैनन् । सङ्घीयताको चर्को नारा लाउने नेताहरुमै स्थानीय तहको निर्वाचनको महत्व थाहा छैन । त्यसैले पहिले उनीहरु सरकार परिवर्तन हुनासाथ स्थानीय निकायको चुनावको भाषण गर्थे । अहिले स्थानीय निकाय स्थानीय तह भएको छ । अघिल्लो सरकारले मङ्सीर महिनामा स्थानीय तहको चुनाव गराउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको थियो । त्यसको कुनै अर्थ रहेन । किनभने अहिले त्यो सरकार नै छैन । अहिलेको सरकारले आगामी चैत्र महिनामा स्थानीय चुनाव गराउने प्रतिवद्धता त जाहेर गरेको छ । तर चैत्र महिनामा चुनाव गराउने कुनै तयारी गरेको छैन । सिमाङ्कन, नामाङ्कन, मधेश आन्दोलन, विश्वमै नभएको ‘सबैको सहमति’ बहानाका विषय भएका छन् । चैत्र महिनामा चुनाव नगराउने हुनाले नै वर्तमान सरकारले आगामी २०७४ साल माघ महिना भित्र तीनै तहको चुनाव गराइनेछ भनी भाषण गर्न थालेको छ । यो तीन तहको चुनावको भाषण स्थानीय तहको चुनाव नगराउने खेलको पूर्वाभ्यास हो ।
यति कुरो गाउँघर तिर पनि बुझ्ने राजनीतिक अवस्था तयार भैसकेछ ।