नेपाली राजनीतिःभ्रम र वास्तविकता

नेपाली राजनीतिःभ्रम र वास्तविकता
प्रदीप नेपाल
गोरखापत्र १४ पुष

२१ औं शताब्दीमा पनि नेपालको वौद्धिक जगत भ्रममा बाँचिरहेको छ । मैले अन्धविश्वासको कुरा गर्न खोजेको होइन । भ्रमको उठान गरेको हुँ । २०४८ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले कुनै राजनैतिक वैचारिक बहस गर्नु परेन । नेपाली काङ्ग्रेसले, कम्युनिस्ट पार्टीले साठी वर्ष पुगेका बुढाबुढीलाई मार्छ, छोरीचेली पनि मान्दैन, साझा स्वास्नी मान्छ, देवी देउता पनि मान्दैनन्, जस्ता आरोपका मुद्दा उठायो । यस्तो थाङ्ने अपवादको खण्डन गर्दा कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव नै ख्यालठट्टा जस्तो भएको थियो । कतिपय निर्वाचन क्षेत्र एमालेले ‘लौ हेर्नुस म बुढो मान्छेलाई, म तीन कोरी उमेर काटिसकेको छु’ भनेर नेता कार्यकर्ताले आपूmलाई चिनाउनु परेको थियो । एमालेले नौ सिट पनि (बोलीको भाका चाहिँ डबल डिजिट) ल्याउन सक्दैन भनेर ढुक्क बसेका काङ्ग्रेसहरु, एमालेले ल्याएको  उनानसत्तरी सिट पनि हो कि होइन जस्तो बेहोरा देखाउँथे । उनीहरु एमालेको शक्ति स्वीकार्न सकिरहेका थिएनन् । एकजना मित्रले भनेका थिए मसँग – आपूm परियो हिमाली जिल्लाको प्रतिद्धन्दी । एमालेहरुले नेकपा एमालेलाई लेकको भाले बनाइदिए । लेकको भाले जिन्दावाद भन्ने नारा बनाइदिए ।
अहिले सुन्दा सबैलाई हँसाउने यस्तो कथा हामीले भोगेको विगत थियो । यसपटक यस्तै उटपटाङ कुराहरुका बारेमा लेख्न मन लागेको छ मलाई । पाठकलाई पनि कहिलेकाहीं रमाइलो गर्न मन लाग्छ । आउनुस् नेपाली राजनीतिलाई तरङ्ति पारेका केही उटपटाङ अभिव्यक्तिका बारेमा पढौँ ।

२००७ सालको क्रान्ति
नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरु ००७ सालको गीत गाएर कहिल्यै थाक्दैनन् । नबुझुन्जेल हामीजस्ता ००७ सालपछि जन्मिएकाहरु पनि ००७ सालको राजनीतिक हेराफेरीलाई प्रजातन्त्र प्राप्तिको क्रान्ति नै भन्थ्यौं । कुनै पनि इतिहासकारले ००७ सालको क्रान्तिको साँच्चो इतिहास लेखेनन् । एकजना नेपाली राजनेता, कमरेड पुष्पलालले ००७ सालको क्रान्तिलाई ‘अपूर्ण क्रान्ति’ भन्नुभएको थियो । तर उहाँको सही विचारलाई बाँकि सबैले दबाउन नै कोशिस गरे । दिल्ली संझौता धोका हो, भन्ने सही निष्कर्षलाई बलात् दबाइयो । ००७ सालको क्रान्तिलाई पूर्णता दिन चाहने, रामप्रसाद राई, एकदेव आले, भीमदत्त पन्तहरुलाई जेल हालियो, मारियो । रामप्रसाद राईको इहलिला ००८ सालमै समाप्त भयो । एकदेव आलेले लामो जेलयातना भोग्नु प¥यो । भीमदत्त पन्तलाई भारतबाट सेना झिकाइ हत्या गर्नु परेको पीडा स्वयम् मातृकाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो जीवनको अन्तकालतिर जानकारी गराउनु भएको छ । यसरी उतिबेलाका सत्ताधारीहरुले लामो समयसम्म ‘००७ सालको क्रान्ति’ को नाममा भ्रमको खेती गरे ।
तर सत्य मरेन । ००७ सालको वास्तविकता, पहिलो पटक विपी कोइरालाको आत्मचिन्तनमा पढ्न पाइयो । वीपी कोइरालाका अनुसार ‘००७ सालको क्रान्तिको समाप्तीमा नेपाली काङ्ग्रेस रमिते’ मात्र थियो । एजेण्डाहरुमा उसको भुमिकाको त कुरै छाडौं, उपस्थितिसम्म थिएन । एक ठाउँबाट चुहिएपछि त्यसको खोजी अलिक बढी नै हुन्छ । अहिले ००७ सालको क्रान्तिलाई गर्भमै तुहाउने दुष्कर्ममा नेपाली जनताका प्रतिनिधिको शुन्य भूमिका रहेनछ भन्ने सच्चाइको बोध केही महिना अघि फोटोसहित सामाजिक सन्जालमा देख्न र पढ्न पाइयो । त्यौ संझौताको हस्ताक्षरकारी हुनुहुँदो रहेछ – नेपालका राजा त्रिभूवन, नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र नेपालका लागि भारतीय राजदुत चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंह । जवाहरलाल नेहरुको रोहबरमा सत्ता  सन्चालक दुई जना र भारतीय राजदुत एक जना गरी तीन अयोग्यहरुले नेपालको भाग्यरेखा कोरेका रहेछन् । यस्तो परिवर्तनलाई क्रान्तिकारी परिवर्तन भन्न सकिन्छ ? सकिँदैन । ‘महाराजाधिराज’ त्रिभूवन र ‘महाराजा’ मोहन शमशेरले हस्ताक्षर गरेर क्रान्तिकारी उभारलाई दबाइएको थियो । त्यसैले ००७ सालको क्रान्ति पुष्पलालले भन्नु भएजस्तै ‘अपूर्ण’ थियो, अधुरो थियो ।
यसै सन्दर्भमा अर्को हल्ला पनि बजारमा चलेको छ । राजा त्रिभूवनले फागुन ७ गते गरेको घोषण विपी कोइरालाले मस्यौदा गर्नु भएको हो र त्रिभूवनले पढिसकेपछि गणतान्त्रिक प्रणालीको अर्थ बुझेर ००७ सालको परिवर्तनलाई अन्यौलको मियोमा बाँधिदिनु भएको भन्ने जानकारी पनि पाइएको छ । यो वीपी कोइरालालाई महामानव बनाउनेको खेल हो कि यसमा कुनै सच्चाइ छ, अध्ययन गर्न बाँकि नै  छ ।



जनमत सङ्ग्रहमा एमालेले 
‘जनमत सङ्ग्रहमा मालेले पहेंलोमा मत हाल्यो’ । यो अर्को भ्रम हो नेपाली काङ्ग्रेसले छरेको । तर तथ्यहरुले पटक पटक त्यसको खण्डन गरिसकेका छन् । तापनि नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक स्कूलमा हुर्किएका साथीहरु यो भ्रम छर्न छोड्दैनन् । जनमत सङ्ग्रहको खुकुलो समय भनिएको अवधिमा नेकपा मालेले अकल्पनीय मानवीय नोक्सानी बेहोर्नु प¥यो । यही जनमत सङ्ग्रहको अवधिमा मालेले केन्द्रीय तहदेखि तल्लो इकाइसम्मका डेढ दर्जन कार्यकता गुमाउनु प¥यो । यस्तो स्थितिमा एमाले आफ्नै सहयोद्धाको रगतको छाप पहेँलो रङमा लाउने कुनै सम्भावना थिएन । यसबाहेक जनमत सङग्रहको मत परिणामले पनि त्यतिबेला नेकपा माले समेत एउटा बलियो शक्ति भएका स्थानमा निलो रङले नै जितेको छ । हो, आरम्भमै त्यतिबेलाको मालेले मैदानमा उत्रिएर ‘बहुदल जिताऔं’ भनेन । यसरी नारा लाएर मैदानमा उत्रिने सम्भावना पनि थिएन । त्यसरी निस्कनुको अर्थ हुन्थ्यो – सिधै बन्दुकको नालमा टाउको जोत्नु । यो डरको कुरा मात्र पनि होइन । स्वयम् नेकपा माले उग्रवामपन्थको धङधङीबाट भरखर व्युझिँदै थियो । त्यसैले जनमत सङ्ग्रहको समय नजिँकिदै जान थालेपछि त्यसले आफ्नो जनमत सङ्ग्रहप्रतिको नीति परिमार्जन गर्दै गयो र फागुन महिनामा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेर नेकपा मालेले ‘जनतालाई निलोमा मत हाल्न दिने’ भन्ने निर्णय सार्वजनिक ग¥यो । सरकारी कित्तामा त्यतिबेला निलो रङ र नेकपा माले दुबै प्रतिबन्धित थिए ।
जनमत सङ्ग्रहमा, ‘मालेले पहेँलोमा भोट हाल्यो’ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसका मित्रहरुले सत्य बुझ्नु पर्छ । ०३६ सालमा नेपाली काङ्ग्रेस, प्रजातन्त्रप्राप्तीको नेता हुने सुअवसरबाट आफैं चुकेको हो । विपि कोइरालाको कम्युनिस्टहरु प्रतिको तीब्र घृणा, अविश्वास र राजा प्रजातान्त्रिक प्रकृयामा आए भन्ने अति विश्वासका कारण जनमत सङ्ग्रहमा निलो हार्नुको एउटा कारण हो । त्यो समयमा विपि कोइरालाले, मनमोहन अधिकारीको प्रस्ताव मानिदिनु भएको भए पन्चायतले चिताइनसक्नुको धाँधली पनि गर्न पाउने थिएन । 

एमालेले अरुण खायो
यो अर्को भ्रम हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सनकमा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतप्राप्त पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि गिरिजाप्रत्रसाद कोइरालाको सरकार कामचलाउ भयो । सरकार जतिसक्दो चाँडो अरुण–३ विश्वबैङ्कलाई बुझाएर आरामको निद्रा सुत्न चाहन्थ्यो । त्यो प्रकृयाको जानकारी पाएपछि नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्वबैङ्कलाई – चुनावी सरकारसँग दीर्घकालीन महत्वका सन्धी संझौता नगरियोस्’ भन्ने आशयको एउटा पत्र लेख्नुभयो । शायद प्रकृया रोकियो होला । मध्यावधिको परिणाम आफ्नै पक्षमा आउँछ भन्ने विश्वासमा थियो नेपाली काङ्ग्रेस । त्यसैले उसले माधव नेपालको पत्रप्रति कुनै प्रतिकृया जनाएन ।
निर्वाचनमा पराजित भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरुको सातो गयो । एमालेले पनि दङ्ग परेर जलश्रोत राज्यमन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा एउटा टोली विश्वबैङ्कमा पठायो । तर विश्वबैङ्कले नेकपा एमालेको सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर जानुभएका मन्त्रीको निवेदन सुनुवाई गर्न मानेन । यति कुरो विश्वबैङ्क र अरुण शब्दलाई सँगसँगै सुनेका सबै मानिसले थाहा पाएकै कुरा हो ।
सबैले थाहा नपाएका, तर सरोकारवालाले थाहा पाएका अन्य तीन कारणको खुलासा यहाँ पस्किँदा सबैलाई फाइदै होला ।
पहिलो कारण थियो – विश्वबैङ्कले लगानी र प्रतिफलको आँकलन । दोश्रो थियो – वातावरण बचाउ अभियानमा लागेका नेपालका राष्ट्रिय र वातावरण बचाउन विश्वव्यापी अभियान चलाइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सँस्थाहरु । तेश्रो कारण थियो – कम्युनिस्टको सरकारलाई सहयोग पुग्ने कामलाई अपराध ठान्ने त्यतिबेलाको विश्वबैङ्कको चेतना । सैद्धान्तिक बैचारिक हिसाबले विश्वबैङ्कको प्रिय पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले एमालेको कामलाई जस दिने काम नगरियोस् भनेर विश्वबैङ्कमा लबी गराउनु ।
अरुण गएकोमा, त्यसमा आफ्नै नाम आएकोमा विचरा माधव नेपाललाई अपराधवोध भयो होला । किनभने अरुणका कारण आपूmमाथि लागेको व्यक्तिगत आरोपको खण्डन उहाँले कहिल्यै खण्डन गर्नु भएन । तर मेरो विचारमा अरुण–३ जानु नेपालको जलविद्युतको क्षेत्रमा सबैभन्दा लाभकारी काम भयो । यदि विश्वबैङ्कको अरुण अहिले पनि हामीसँगै हुन्थ्यो भने हामी कालिगण्डकी बनाउन पाउने थिएनौं । हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मोडेल मानेको चिलिमे पनि बनाउन पाउने थिएनौं । हामी माथिल्लो तामाकोशी पनि बनाउन पाउने थिएनौं । हो, हामी पुवाखोला चाहिँ बनाउन पाउने थियौं । कल्पना गर्नुस् बैङ्कको ऋणी नतिरुन्जेल नेपालले दश मेगावाट भन्दा माथि विद्युत उत्पादन गर्न नपाउने शर्तले हामीलाई अँध्यारोको पल्लै किनारमा पु¥याउने थियो । किनभने नेपालले विश्वबैङ्कको ऋण तिर्ने कल्पना पनि नगर्दा हुन्छ ।