सत्ता, त्रास र प्रतिकृयाको महिना

सत्ता, त्रास र प्रतिकृयाको महिना
प्रदीप नेपाल
गोरखापत्र २८ पुष

सन्जोगले आज मेरो जन्मदिन परेछ । २०१० साल पुष २८ बिहान उज्यालो नखस्तै मैले यो धर्तीमा अनुहार देखाएको हुँ । पुषको चिसोमा जन्मिएकोले होला, मेरो दिमाग तात्ने गरेको । मैले स्वयम् स्वीकारेको सत्य के हो भने म अलिक बढी नै प्रतिकृयात्मक छु । गल्तीसम्मलाई त मैले सहने गरेको छु । तर त्यो गल्ती अपराधको तहसम्म पुग्न लाग्यो भने मलाई कुनै साङ्लाले बाँध्न सक्दैन । ६३ वर्ष पुरा भएर ६४ मा पाइलो टेकेको मजस्तो प्रौढमा त्यो प्रतिकृयात्मक स्वभाव कमजोर हुँदै जाओस्, आज बिहान मैले आफैंलाई दिएको शुभकामना यत्ति हो ।
म संलग्न नभए पनि यसपालिको पुष महिना अनावश्यक विवादमा वित्यो । अनावश्यक विवाद भन्नु नै प्रतिकृयात्मक चेत हो । पहिलो अनावश्यक विवाद स्वयम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आरम्भ गर्नु भयो । उहाँ आपूmले संविधान विरोधी काम गर्नु स्वभाविक हो । उहाँले अहिलेसम्म यसै गर्दै आउनु भएको छ । तर यसपाली उहाँले सिङ्गो संसदलाई असंवैधानिक काममा उतार्ने कोशिस गर्नु भयो । अहिलेको संसदसँग, पुनःसिमाङ्कन गर्ने अधिकार छैन भन्ने जान्दाजान्दै उहाँले पुनःसिमाङ्कनको फेसो ठोक्नु भयो । यो संशोधन संसदमा प्रस्तुत गर्न पाइँदैन भन्ने विपक्षी स्वर कडा रुपमा उठ्यो । प्रधानमन्त्रीले पेलेरै जाने नियत देखाउनु भयो । उहाँले देखाएको यो नियत प्रति पनि ज्यादै होहल्ला भयो । यद्यपि उहाँको राजनीति सबैलाई पेलेरै जाने सिद्धान्तबाट जन्मिएको हो । पटक पटक असफल हुँदा पनि उहाँले पेल्ने काम छाड्न सक्नु भएको छैन । 
गम्भिर समस्यामा फँस्नु भएको छ यतिबेला हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री । साथीहरुले साथ छोड्दै छन् । अर्ति उपदेश दिने बेस्सरी बढेका छन् । प्रतिरक्षा गर्ने सहयोगीहरुले पनि संसद त रोक्नु भएन नि ! छलफलपछि संशोधन विधेयकलाई पराजित गराइदिए भैहाल्छ नि ! अथवा, सर्वोच्च अदालतमा गए हुन्छ नि ! नियम विपरित भए सर्वोच्चले न्याय दिइहाल्छ नि ! यो कमजोर प्रतिवादले के जनताउँछ भने उनीहरु पनि प्रधानमन्त्रीले गरेको काम संविधानसम्मत छैन भन्ने जान्दछन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा गर्नेहरु भागिरहेछन्, उहाँलाई छोडिरहेका छन् । हिजो आडमा ठिङ्ग उभिएको साथी पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस पनि अन्यमनस्क हुँदैछ र समयक्रममा यो पनि पन्छिनेछ । प्रतिरक्षा गर्ने मित्रमण्डली पनि हामीले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव सम्पूर्णतामा सही छ, देशको हितमा छ भन्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्री एक्लो हुनुहुन्छ ।
बुझ्नेले नै नबुझेको हो कि बुझ पचाएको हो उनीहरुले नै जान्ने कुरा हो । तर संविधान संशोधनको अहिलेको मुद्दालाई चलाउने अधिकार नेपालको केन्द्रीय संसदलाई छँदैछैन । म यो संसदको औचित्य स्वीकार गर्दिन भनेर कित सांसदले बोल्न सक्नु प¥यो, होइन सबै सांसदहरु वर्तमान संसदको हैसियतलाई स्वीकार गर्छन् भने उनीहरुले कम्तिमा पनि प्रदेश सभाको निर्वाचन नभइन्जेल अहिलेका सांसदहरुले यो मुद्दामा संविधान संशोधनको कल्पना पनि गर्न पाउँदैनन् । आफैंले हात काटेर दिइसकेपछि खै मेरो हात भनेर खोज्नु भनेको मुर्खताको पराकास्टा हो । अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्री मेरो काटिएको हातको टुक्रा खै भनेर खोजिरहनु भएको छ । 
संशोधन पक्षधरको दावी छ, संशोधनले सबैलाई समेट्छ । नचाहिने कुरा त नगर्नु नि ! जसका लागि प्रधानमन्त्रीले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको दावी गर्नु भएको स्वयम् ती ‘भारतीय मूल के मधेशी’ उहाँको भनाइप्रति अविश्वास जाहेर गर्दै आदेश लिन लैनचौर पुगेको तथ्य सार्वजनिक भैसकेको छ ।
सल्लाह मान्नु हुन्छ भने, प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको विधेयकलाई राम्रो कागजमा पोको पारेर कतै थन्क्याउनु पर्छ । नयाँ पुरानो जुन संरचनामा भए पनि स्थानीय तह र प्रदेश सभाको चुनाव गराउनु पर्छ र प्रदेश सभाबाट पुनःसिमाङ्कनको काम थाल्नु पर्छ । चुनावबाट भाग्ने नेताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नेता हुन सुहाउँदैन । जनतासँग डराएर कति भाग्नु हुन्छ ? आखिर निर्वाचन नगराई तपाई उम्किने ठाउँ त कतै छैन । तपाईं हिटलर हुन सक्नु हुन्न । हिटलर हुन नसक्नेले चुनावमा नगई हुँदैन । चुनाव मार्फत आफ्नो हात माथि पार्ने सुनौलो अवसर अहिले तपाईंसामू उपस्थित छ ।
अर्को प्रतिकृयाको बोली रह्यो – ज्ञानेन्द्र शाहजीको । राजा पूर्व हुँदैन । राजा पश्चिम पनि हुँदैन । राजा फगत वर्तमान हुन्छ । ज्ञानेन्द्र शाहजीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गरिसक्नु भएको छ । शायद उहाँले पनि ‘सम्राटदेखि नागरिकसम्म’ शीर्षकको किताब पढिसक्नु भएको होला । त्यसैले अहिले उहाँ एकजना संभ्रान्त नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि पार्टी बनाउने अधिकार छ । राजनीतिक टिप्पणी गर्ने अधिकार छ । बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल, विमलेन्द्र निधी र शेरबहादुर देउवाको जति नागरिक अधिकार सुरक्षित छ, त्यति अधिकार ज्ञानेन्द्र शाहको पनि छ । यतिमात्र होइन, सत्ताको प्रमुख कार्यकारीमा जति असफल शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल हुनु भएको छ ज्ञानेन्द्र शाह पनि त्यति नै असफल हुनुभएको छ । 
एउटा सानो कागज फालेर ज्ञानेन्द्र शाहले सङघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग नै हल्लाइ दिनुभयो । एउटा सानो कागजको टुक्रो बजारमा के छरिएको थियो सबैको व्यवहार अस्वभाविक र आतङ्कित देखियो । त्यसपछि मात्र कसैलाई दरबार हत्याकाण्डको खोजी गर्न मन लाग्यो । कसैलाई सङ्घीयता आएसँगै ज्ञानेन्द्र शाहलाई थुन्न नपाएकोमा पछुतो लाग्यो ।
कुरो न हो ! त्यसपछि अनौठोसँग जागे राजवादीहरु । पूर्वराजाले बोल्दा आकाशै हल्लाउने तर सिके राउतले बोल्दा कान थुनेर बस्ने ? कस्ता मान्छे हुन् यी ! खुब मालिकको सेवा ग¥यौं भन्ठानेका होलान् तिनले । राजा र सिके राउतलाई तुलना गर्न पनि लाज लागेन तिनलाई ? वुद्धिहीन मात्रै राजावादी हुँदा रहेछन् भन्ने ज्ञान पस्किने हनुमानबाट ज्ञानेन्द्र शाहको सबैभन्दा बढी अपमानित भएको छ । तुलनै गर्नु परे सिके राउत र सिके लालको तुलना गरेको भए हुन्थ्यो । अथवा सिके राउत र राजेन्द्र महतोको तुलना गरेको भए हुन्थ्यो । 
जसरी अहिले नेपालको कुशल नेतृत्व गर्न शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल या झलनाथ खनाल असफल देखिनु भएको छ । ज्ञानेन्द्र शाहजी पनि त्यहाँभन्दा अगाडि जान सक्नु हुन्न । उहाँ ओरिपरि नाच्नेहरु पनि तिनै भ्रष्ट, औसरवादी, राजनैतिक नैतिकता नभएका मानिसहरु नै हुनेछन् जसले उहाँलाई अघिल्लो कार्यकालमा फँसाएका थिए ।
नेपालमा राजनीति गर्ने, छलाङ मार्ने या ढुकी बस्ने सबैले बुझ्नु पर्ने सत्य हो – अब नेपालमा हिङ्साको कुनै स्थान छैन । पराजय त्यसको स्थायी परिचय भैसकेको छ । नेपाली जनतासँग एकाकार भएर, उनीहरुलाई काम लाग्ने काम मात्रै गरेर, अलिकति पछाडि सरेर भए पनि उनीहरुलाई आपूmसँगै हिँडाउने कष्टकर परिश्रम नगर्ने नेताले नेपाल परिवर्तन गर्छु भनेर सपना नदेखे हुन्छ । म काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट अथवा माओवादीको असफल हिङ्सात्मक स¬ंघर्षको कुरा गर्दिन । त्यसपछिको सबैभन्दा ठूलो हिङ्सात्मक आन्दोलन भनेको, आपूmलाई मधेशवादी भन्ने चार पराजित नेताहरुले नेतृत्व गरेको सँघर्ष नै हो । मधेश आन्दोलन नाम दिएको त्यो अतिचारी हिंसात्मक आन्दोलन राज्यका सुरक्षाकर्मीहरुलाई मारेर आरम्भ गरिएको थियो । 
रात्रीबसमा ढुङ्गा हानेर जङ्गलतिर भाग्ने, नेपालभारत सीमाको दजगजामा भोजभतेर गरेर नेपालमा आन्दोलन गर्ने जस्ता आन्दोलनका विविध रुप अपनाइए । तर परिणाम ! उही रोदन । उही क्षतिपूर्ति । काठमाण्डौलाई तह लाउन मधेशमा गरिएको चार नेताको आतङ्की आन्दोलन तराइबासी नेपालीलाई पीडाको उपहार दिएर समाप्त भयो ।
नेपालका सत्ता सँचालकमा आफैंप्रति विश्वास छैन । च्याप्प समातेर नागरिकताको मुद्दा लाएर जेल हाल्नु पर्ने मान्छेलाई आन्दोलनकारीको दर्जा दिएका छन् तिनले । किनभने त्यस्तो गैह्रकानूनी काम गर्नेलाई दिल्लीको आशिर्वाद छ भ्रममा बाँचेका छन् उनीहरु । जनआधार नभएका, मिथिला प्रदेशको धनुषाधाममा एउटा प्रभावशाली आमसभा गर्ने हैसियतसम्म नभएकालाई दिल्लीले सधैं बोकिरहँदैन भन्ने सामान्य ज्ञान पनि उनीहरुसँग छैन । उपयोग मात्र हो यो वर्तमान । बोक्नै परे बिजेता मधेशीलाई नै बोक्छ नि दिल्लीले । अहिले सिङ्गो काठमाण्डौलाई बोकिरहेको छ । असंवैधानिक काम गर्ने संविधान संशोधन पक्षधरको विराट टोलीलाई बोकिरहेकै छ ।
बुढा भए निरङ्कुश पंचायतको विरुद्ध (यथा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका ६० वर्ष नाघेका नेताहरु) अथवा पक्षधर (यथा राजावादीहरु) राजनीतिक नेताहरु । अब पनि उनीहरु सत्ता संचालनको टाउकामा बसिरहन चाहन्छन् भने तिनीहरु दिनानुदिन निरङ्कुश तानाशाह बन्दै जान्छन् । अपवाद जहाँ पनि हुन्छ¬ – केपी ओली त्यस्तै अपवाद हुन् ।