मान्छे र प्रणाली बीच अलमलिएको नेपाल

मान्छे र प्रणाली बीच अलमलिएको नेपाल
प्रदीप नेपाल
राजधानी माघ

नेपालमा अहिले स¬ङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । सबैखाले दावेदारको चित्त बुझाउन यसलाई १९ दिने जनआन्दोलन, १० वर्षे जनयुद्धा र मधेश आन्दोलनको उपज भनिएको छ । सजिलो संयोजन हो यो । यो भनेको एमाले र काङ्ग्रेसको जनआन्दोल, माओवादीको जनयुद्ध र मधेशी मोर्चाको मधेश आन्दोलन । तीन टाउका मिले पनि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजनित व्यवस्था व्यवहारमा विद्यमान छ ? छैन । त्यो पनि छाडिदिउँ के नेपालमा तीन (सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र) मध्य एउटा मात्र चरित्रले पूर्णता पाएको छ ? छैन । नेपाल नाममात्रको सङ्घीय हो । योसँग सङ्घीयताको कुनै चरित्र छैन । वास्तविक नागरिक सर्वोच्चतालाई अहिलेको नेपाली राजनीतिक प्रणालीले चिनेको पनि छैन । सङ्घीयता हो समुदायको शासन । यो शासनमा स्थानीय तह सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ । प्रदेश सभाले स्थानीय तहलाई संयोजन गर्ने काम मात्र गर्छ । सङ्घीय संसदको काम भनेको कानून बनाउने, राष्ट्रिय सुरक्षाका मामिलामा सङघीय सरकारलाई निर्देशन दिने आदि हो । सङ्घीय संसदले गाउँ घरको, बजार र नगरको काममा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । तर अहिलेको संसद, जनतासँग अनुमति समेत नलिई गाउँ टुक्य्राउने, क्षेत्रका जनताको विमति हुँदाहुँदै क्षेत्र टुक्य्राउने काम गरिरहेको छ । स्थानीय तहको निर्माणमा गाउँ र नगर मात्र होइन, जिल्लाबाट सर्वसम्मती गरेर आएको सीमाङ्कनलाई पनि माथिबाट लठिभद्र तालमा यता र उता गरेको छ । लुम्बिनीको विघटन प्रस्ताव तानाशाहको आदेश हो । सङ्घीयताको आदर्श भन्दा ठीक्क उल्टो । तलको आदेश मान्नु पर्ने प्रणालीमा माथिले तलको सुझावलाई सिँगान पुछने कागज बनाइ दिएको छ । त्यसैले अहिलेको नेपालमा, ठूला नेता, तिनको नियन्त्रणमा भएको केन्द्रीय संसद, सत्ता संचालक गठबन्धन कुनै पनि अवयवसँग सङ्घीयताको चरित्र छैन । यिनीहरु सङ्घीयताका पनि मालिक भएका छन् । वास्तविक धरातलमा ओर्लिएर तललाई आदेशको अधिकार दिने हो भने अहिलेका बाह्रै जना नेताले महन्थ ठाकुरको भाका बोल्छन् । महन्तजीहरुको आदेश अनुसार – स्थानीय तहलाई कुनै अधिकार दिनु हुँदै । सबै  अधिकार प्रदेश सभामा राखिनु पर्छ । यो हालत छ सङ्घीयता ल्याएको दाबी गर्ने मधेश आन्दोलनका प्रमुख नेताको । सङ्घीयताको वास्तविक परिभाषामा जाने हो भने नेपालमा एकजना पनि नेता सङ्घीयतामा जाने पक्षमा हुँदैन ।
अब दोश्रो शब्दमा जाउँ । त्यो भनेको लोकतान्त्रिक हो । लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको पर्यायवाची शब्द हो । संबैधानिक राजतन्त्र भएको मुलुकमा प्रजातन्त्रले जस्तो प्रणालीको परिचय दिन्छ, राजारहीतको मुलुकमा लोकतन्त्रले त्यही विधिको परिचय दिएको छ नेपाली परिभाषामा । तर के अहिले नागरिकले, राजनीतिक दलहरुले, नेताहरुले त्यो लोकतान्त्रिक प्रणाली व्यवहारमा प्रयोग गर्न पाएका छन् ? छैनन् । चिताइनसक्नुका परिवर्तन भएको छ ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि । नागरिकले छातिमा गोली थापेर ल्याएको त्यो परिवर्तनले नागरिकलाई के दियो ? अनुहार फेरेको दासता अनि उही निरङ्कुशता । यतिबेलाको वास्तविक चित्रण यस्तो छ – लोकतन्त्र एक दर्जन नेताहरुको सम्पत्ति भएको छ, जनताले त्यो पेवालाई टुलुटुलु हेरेर चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । नागरिकको अधिकार माथि केन्द्रीय सत्ताले अनधिकृत हस्तक्षेप गरेको छ । लुम्बिनीका नागरिकको भाग्य भविष्यका बारेमा बोल्ने अधिकार डडेलधुराका शेरबहादुर देउवा, सिराहाका पुष्पकमल दाहाल अथवा महोत्तरीका महन्त ठाकुरलाई कसले दियो ? लोकतन्त्र भनेको त्यस्तो जनताको त्यस्तो अधिकार हो जसमाथि कुनै पार्टी, कुनै नेता या अन्य कसैको पनि हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । तर नेपालमा, सहमतिको चिया खान भेला हुने नेताहरुले नागरिक अधिकार माथि पटक पटक हस्तक्षेप गरेका छन् । अधिकार प्राप्त जनताले भने ठूलाहरुको अर्थनवर्थको भाषण सुनेर मुर्मुराउनु परेको छ  ।
माथिको अनुच्छेद त राज्यशक्तिससँग जोडिएर आयो । तर राज्य संचालन गर्ने भनिएका नेपालका कुनै पनि पार्टीको आचरण लोकतान्त्रिक छैन । निर्वाचन प्रयोजनको वाध्यताका कारण तिनीहरु आवधिक महाधिवेशन त गर्छन । तर त्यो महाधिवेशनका निर्णयहरु पनि तिनीहरु पालन गर्दैनन् । कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ताहरु नेताको आलोचना गर्न सक्दैनन् । त्यस्तो आलोचनाले आफ्नो भविष्य बिगार्छ भन्ने डर र त्रासमा बाँचेका हुन्छन् कार्यकर्ताहरु । कुनै पनि पार्टीमा माथिल्लो निकायको हाइहैकमलाई कसैले चुनौती दिन मिल्दैन । यस्ता नेता र पार्टीले चलाएको नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा व्यङ्ग भएर बाँचिरहेको छ ।
तेश्रो शब्दको शक्तिका बारेमा धेरै लेखिरहनु नपर्ला । गणतन्त्र भनेको शाब्दिक हिसाबले प्राचिन कालमा गणहरुले चलाएको शासन हो । जतिबेला राजा थिएनन्, राज्यका अवयवहरु बनिसकेका थिएनन्, देश, राज्य अनि राष्ट्रको छिनाझपटी थिएन, त्यतिबेला पनि समाज विभिन्न गणमा छरिएर बसेको हुन्थ्यो । राजकीय संरचना नभए पनि उनीहरुको सामाजिक जीवन चलेकै थियो । गणको नेता हुन्थ्यो – तर आफ्नो गणका सदस्यहरुसँग एकाकार भएर काम गरिरहेको हुन्थ्यो । अहिले हामी जेलाई जनमत सङ्ग्रह भन्छौं, त्यतिबेला यस्तो मत निर्माण प्रकृया, सामाजिक जीवनको अनिवार्य अङ्ग थियो ।
अहिले त कल्पना पनि नगरौं, अहिलेको जस्तै राजनीतिक व्यवहार रहिरहने हो भने आउने सय वर्षसम्म नेपालमा यस्तो गणतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको कल्पना पनि नगरे हुन्छ । क्षतविक्षत भएको छ मुलुक, निकाशशून्य भएको छ केन्द्रीय राजनीति, प्रतिपक्ष र जनता दुबैलाई ढाँट्न पाएकोमा मक्ख छ राज्यसत्ता । मन्त्री मण्डल फेरिने बित्तिकै मुलुकको नीति निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अङ्ग, राष्ट्रिय योजना आयोग पनि फेरिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति निर्माता होइन, अयोग्यतम् प्रधानमन्त्रीको गोठालो भएकोे छ । 
गणतन्त्रमा सबैको आआफ्नो भूमिका हुन्छ । एक अर्काको काममा हस्तक्षेप बर्जित हुन्छ । संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका भनी गरिएको विभाजनमा सबै स्वतन्त्र हुन्छन् । राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि गणतन्त्रले सबैलाई समान अधिकार दिएको हुन्छ र आफ्नो कर्मक्षेत्रको संपूर्णतामै जिम्मेवार बनाएको हुन्छ । अहिलेको नेपालमा यस्तो प्रणालीको कल्पना गर्न सक्नु हुन्छ कोही ? म त सक्दिन ।
नैतिकताको मूल्य हुन्छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा । मान बाहेक अरु खातिर हुँदैन राष्ट्रपतिको हाम्रो देशमा परिकल्पना गरिएको संविधानमा । तर प्रधानमन्त्रीसँग नैतिकता, क्षमता, शासकीय शीप अनिवार्य हुनुपर्छ । हाम्रो मुलुकमा त्यसको परिकल्पना मात्र गर्न सकिन्छ अहिले । अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई ‘लम्पसारवाद’ (जेमा पनि वाद जोड्ने नेपालीको बानी छ) को प्रतीक मानिन्छ र उहाँ त्यस्तै हुनहुन्छ पनि । नयाँ दिल्लीको निर्देशनमा आफैं सहभागी भएको सरकार ढाल्नुको अर्थ लम्पसार बाहेक अर्को हुँदैन नै । अघिल्लो सरकार राष्ट्रको हीतमा ठिङ्ग उभिएको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले जसको निर्देशनमा त्यो सरकार ढाल्नुभयो, त्यसको आदेश पालन गर्नु उहाँको वाध्यता पनि थियो । त्यो वाध्यतालाई नेपाली नागरिकले स्वीकार गरेको छैनन् । त्यसैले नागरिकले उहाँको चरित्र र व्यवहारलाई ‘लम्पसारवाद’ मा परिभाषित गरिदिए । यति तितो गाली खाएर पनि कुर्चीमा बसिरहने, अर्थनबर्थका भाषण गरिरहने व्यक्तिले शासन गरेको मुलुक वास्तविक गणतन्त्र हुन सुहाउँदैन ।
नामले भए पनि अहिले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । विरोध मात्र गरेर केही पाइदैन । खराबको विकल्प असल हुन्छ । अहिलेको खराबको विकल्प दुईटा छन् । पहिलो र सबैभन्दा खतरनाक, सिधै खाल्टामा झर्ने विकल्प हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई राजतन्त्रद्धारा विस्थापित गर्ने काम । हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको फिर्ती यो सोचसँग जोडिएका छन् । अर्को हो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरुपको आचरण । यो अग्रगामी, प्रगतिशील र समाजवाद उन्मूख सोच हो ।
यसका लागि, राष्ट्रपतिको कारगेटविधिको सुरक्षा प्रणाली हटाउनु पर्छ, वर्तमान वा पूर्व सत्तासीनको पछुवा सुरक्षा प्रणाली खारेज गर्नु पर्छ । राष्ट्रपति र नागरिक उस्तै हुन् । जिम्मेदारीका कारण उनीहरु यताउता भएका हुन् भन्ने सही मान्यतालाई स्थापित गर्ने काम राजनीतिको माथिल्लो तहबाटै आरम्भ गरिनु पर्छ । 
नेता ठूला मान्छे होइनन्, ती पनि आम नागरिक जस्तै हुन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कसैको देवत्वकरण हुँदैन । देवत्वकरण गर्नु भने सिधै सामन्तवादको खाल्टामा जाकिनु हो भन्ने सत्यलाई सबै ठूला नेताले आत्मसात गर्नु पर्छ । 
अर्काको अधिकारको सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । अर्काको अधिकारको हनन् आमरुपमा ठूला मान्छेहरुबाट हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले नेपालीत्वको अधिकार हरण गर्नु भएको छ । चार मधेशी नेताबाट वास्तविक मधेशी नागरिकको अधिकार हरण भएको छ । 
नेता जनता नै हुन् । जनता पनि नेता हुन पाउँछन् । पगरी आवधिक हो । स्थायी भनेको उही नागरिक मात्र हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सार यही हो ।