सामाजिक सन्जालको सन्त्रास

सामाजिक सन्जालको सन्त्रास
प्रदीप नेपाल
गोरखापत्र माघ २७

बिहानै उठेर फेसबुक पल्टाउनु भयो भने तपाईंको सातो जान्छ । कसरी रातभर ढुक्कले निदाइएछ भन्ने पिरोलोले तपाईंको मष्तिष्कलाई नराम्ररी दुःख दिन्छ । सिक्किमीकरण, भुटानीकरण,  पटनामा नेपाल बिखण्डनवादी नेता तथा ‘र’ का अफिसरहरुको संयुक्त बैठक, तराई फुटाउने रणनीति सन् १९७५ मै तयार भएको, जस्ता भयावह समाचार शीर्षक अनि समाचार मात्र होइन । लेख, टिप्पणी र विश्लेषण समेत पढ्न पाइन्छ । अनि अर्को आतङ्कको नाम भएको छ सि.के. राउत ।
मुलुकमा सन्त्रास पैmलाएर, नागरिकलाई तर्साएर फेसबुके वुद्धिजीविहरु के प्राप्त गर्न चाहन्छन्, बुझ्न सकिने कुरो भएन । माथिका सिक्किमीकरण, बैठक र राउतहरु बेकारका हल्ला मात्र हुन् । नेपालको सिक्किमीकरण र भुटानीकरण कुनै हालतमा हुँदैन । दिल्लीका परराष्ट्रविदहरु नेपालका फेसबुके लेखकको जस्तो वुद्धि भएका हुँदैनन् । हो नेपाल, दिल्लीको टाउको दुखाइ हो । दिल्लीका लागि नेपाल घाँडो पनि हो । कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएको विश्वको एकमात्र मुलुक नेपाल हो भन्दा कटक्क मुटु काटिने पनि दिल्लीको मात्रै हो । लुम्बिनी र सगरमाथा नेपालको परिचय हुन् भन्ने विश्वव्यापी सच्चाइले पनि दिल्लीले पचाउन सकिरहेको छैन । माछाको पित्तजस्तो चित्त भएको दिल्लीका लागि अरु पनि कारण होलान् । तर पनि विश्वास गर्नुस् – दिल्लीले नेपाल खाँदैन । किन ? आउनुस्, अलिकति छलफल गरौं ।
दिल्लीले आपूmले चाहेको र नेपालबाट नपाएको के छ ? सबैभन्दा पहिले यसको जडतिर जाउँ । चाहेको भए दिल्लीले उहिल्यै नेपाल खाइसक्थ्यो । सन १९७५ होइन, सन १९५० मै खाइसक्थ्यो । त्यतिबेलाका नेपाली राजा त्रिभुवन दिल्लीको निर्णय नकार्न सक्नु हुन्नथ्यो । ००७ सालको क्रान्ति तुहाउन, जवाहरलाल नेहरुको रोहबरमा मोहन शमशेर र भारतीय राजदुत सिपिएन सिँहसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने राजाको हैसियत नै के थियो र ! राजा त्रिभुवनले आफ्नो हैसियत बिर्सिएर क्रान्ति विरोधी संझौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । तर दिल्लीले सिङ्गो नेपाल खाने रहर देखाएन । यथार्थमा जवाहरलाल नेहरु नेपाललाई भारत र चीन बीचको सुरक्षित भूभाग बनाएर संभावित सङ्कटबाट जोगिन चाहन्थे । परापूर्व कालदेखि नै नेपाल, चीन र भारतको ब्यापार मार्गमा पर्दथ्यो । भारतको अन्य भूभाग भन्दा नेपालका नाकाहरु सहज थिए । नेहरु सकेसम्म चीनसँग भिडन चाहँदैनथे । त्यसले कश्मिर, नागाल्याण्ड, मिजोरम जस्ता राज्यहरु कप्ल्याक कुप्लुक खाँदा पनि जवाहरलाल नेहरुले नेपाल खान नचाहेका हुन् । दिल्लीको कर्मचारीतन्त्र अहिले पनि जवाहरलाल नेहरुको सोचमा चलिरहेको छ नेपाल मामिलामा । त्यसमाथि थप, यतिबेला त भारत र पाकिस्तानबीच युद्धस्तरसम्मको विवाद चलिरहेको, चीनसँग पनि झमेला बढेको अवस्थामा, गोरखा रेजिमेण्टको युद्ध लड्ने क्षमता देखेको दिल्लीले नेपाल खाँदैन । 
दोश्रो कुरो, विक्रम संवत् २००७ सालदेखि नै भारतीय राजदूतहरुले कुटनीतिक मर्यादा पालन गरेका छैनन् । अहिलेका रणजीत रे’को कुरा धेरै उचालिएको मात्र हो । ००७ सालका सिपिएन सिँह नेपाली मन्त्री परिषदको निर्णयमा सिधै हस्तक्षेप गर्दथे । मेरो एउटा अनुभव छ सूचना तथा सन्चार मन्त्री हुँदाको । पाका, विद्धान र प्रतिष्ठित थिए त्यो बेलाका भारतीय राजदुत । पहिलो, सदभावना भेटमै उनले मलाइ सोधेका थिए – तपाईं सुरुची (नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने त्यतिबेलाको साप्ताहिक अखबार) बन्द गर्दै हुनुहुन्छ रे ! त्यसो नगर्नु होला ।’ मैले प्रतिवाद गरिन । तर पनि जवाफ त दिनै पथ्र्यो । त्यसैले मैले प्रतिप्रश्न गरेको थिएँ – यस्ता थाङ्ने (वर्थलेस) कुराप्रति तपाईंलाई विश्वास लाग्छ ? राजदुत महोदय, जल्ले तपाईंलाई यो जानकारी दिएर मसँग कुरा गर्न पठायो तिनले तपाईंको हुर्मत लिएको हो ।’
मैले पहिले पनि पटक पटक लेखेको छु । एकाध ठाउँमा भारतीय नेताको, नेपाली जातिप्रतिको टिप्पणी पनि पढेको छु । राजदुतहरु आमरुपमा मिठो भाका बोल्न वाध्य हुन्छन् । तर दिल्ली, नेपाली जातिलाई विश्वास गर्दैन । घाँडो हुन्छ नेपाली जात दिल्लीका लागि । भारतीय नेपालीहरु भन्छन् – दिल्ली, नेपालीलाई सधैं एउटा जाति समुदायको रुपमा लिन्छ र त्यो जाति समुदायसँग सौतेनी व्यवहार गर्छ । नेपालीलाई देख्नै नसक्ने भारतले देहरादुनदेखि आसामसम्मका नेपाली जातिलाई एकीकरण गर्ने काम कसरी गर्छ । नेपाल खानु भनेको त्यो एकीकरणका आरम्भ हो । आत्मविश्वास गुमेका, दिल्लीको धम्कीले होश हराएकाहरुको मनोत्रास हो, नेपालको सिक्किमी अथवा भुटानीकरण ।
हो, एउटा ठाउँमा हामीले सधैँ सतर्क रहनु पर्छ । दिल्ली नेपालका पार्टी भित्र खेल्छ । खेलिरहेको छ र मौका परेसम्म खेलिरहनेछ । भारतको चलखेललाई बाहिर निकाल्ने हो भने कुनै पनि चुनावमा नागरिकहरुले भारतलाई सक्कली मित्र मान्ने पार्टी वा उम्मेद्वारलाई चुनाव जित्न दिनुहुन्न । यी कुन कुन नेता हुन्, कुन कुन राजनीतिक दल हुन् मैले लेखिरहनु नपर्ला । दश गजामा नाकाबन्दीको भोज गरेर नेपाली मधेशीलाई सताउने ‘भारतीय मूल के मधेसियों’ को सधैं जमानत जफत होस् । अहिलेका लम्पसारवादीहरु पराजित होउन् र पराजितलाई बिजेता बनाउने मौका कुनै दयालुले नपाउन् ।
हामीले यत्ति मात्र गर्न सक्यौं भने सगरमाथाको शीर उँचो भइरहने छ ।
पटनामा नेपालका बिखण्डनवादी र दिल्लीका प्रतिनिधि बीच गोप्य वार्ता र नेपाललाई चोइट्याउने सहमति भयो होला । तर यो भेला पहिलो होइन । राजेन्द्र महतो लगायतका आधा दर्जन नेताले दिल्लीदेखि पटनासम्म दर्जन पटक वार्ता गरे । गोइत, ज्वालासिंह आदिसँग पनि भारतीयहरुले दर्जनौं पटक गोप्य वार्ता गरेकै हुन् । यति मात्र होइन गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहलाई पनि दिल्लीले आश्रय दिएकै हो । मन नपराई नपराई भए पनि दिल्लीले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई सशस्त्र सङ्घर्ष चलाउने सहयोग सहित आश्रय दिएकै हो । विपी कोइराला राष्ट्रिय हीतका विरुद्ध जाँदैनन् भन्ने पक्का भएपछि नै दिल्लीले उहाँको खेदो खन्न थालेको हो । प्रचण्ड र बाबुरामजीको त मनसा, वाचा, कर्मणा जन्मस्थान नै दिल्ली हो । अहिलेको वार्ताले पनि केही छारो लछार्ने होइन । बस्छन्, गफ गर्छन, खान्छन् अनि उठ्छन् । यो दिल्लीको सन्त्रास पैmलाउने र आफ्ना गोठालाको औकात जाँच्ने मेलो मात्र हो
अब आउँछन् सि.के. राउत । अरुलाई जे जस्तो लागे पनि हिन्दीको पर्दामा उभिने हो भने कमाउ कलाकार हुनेछन् सि.के. राउत । काँधसम्म झरेको कर्ली कपाल, राम्रो गेटअप अनि मिठो बोली । सि.के. राउतसँग तीन योग्यता छन् । अमेरिकामा पढे बसेको हुनाले उनको अङ्ग्रेजी राम्रो हुनुपर्छ । त्यसैले उनी अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायलाई मन पर्ने प्रस्ताव पठाएर तराईमा गैरसरकारी विकासको मूल फुटाउन सक्छन् । अहिले भोजपुरी फिल्मको बजार गर्माएको छ, नेपाल भारत दुबैतिर । उनी भोजपुरी फिल्मको सफल नायक हुन सक्छन् । उनका जटाले उनलाई योगी जस्तो पनि देखाउँछ । त्यसैले उनी महान योगी हुन सक्छन् । तर सि.के. राउतलाई दुःख लाग्ने कुरो – उनी राजनीतिमा सबैभन्दा माथि गए भने राजेन्द्र महतोसम्म पुग्लान् । उनी नेपाली नागरिक हुन कि होइनन् थाहा छैन । नेपाली नागरिक हुन् भने त्यो स्थानसम्म पनि पुग्न सक्दैनन् । किनभने राजेन्द्र महतोको प्रसिद्धी पहिले आपूm अङ्गीकृत नागरिक भएर त्यसको ठिक्क दुई वर्षपछि आफ्नो बाउलाई अङ्गीकृत नागरिक बनाउने क्षमतासँग जोडिएको छ ।
नेपाल एकीकरणपछि नेपाल भित्र जति पनि सशस्त्र सङ्घर्ष भए, ती सबै असफलतामा टुंगिए । हो हजारौं शहीद भए, तर तिनले कुनै सकारात्मक प्रतिफल दिन सकेनन् । २००७ सालको क्रान्ति पनि असफलतामै टुंगिएको हो । बन्दुकको बलमा गरिएको २०१७ को कू पनि अन्ततोगत्वा पराजयमै सकियो । त्यसले राजतन्त्र शब्दलाई नै नकारात्मक बिम्ब बनायो । २०१८ देखि २०२३ सालसम्म चलेको नेपाली काङ्ग्रेसको सशस्त्र संघर्ष पनि असफलतामै टुंगियो । सबैभन्दा पछिल्लो माओवादी विद्रोहले १७ हजार निर्दोष नेपालीको ज्यान लियो । तर त्यो पनि असफलतामै टुंगियो । बन्दुक बोकेर मुक्ति पाइन्छ भन्ने उनान्सय प्रतिशत योद्धाहरु आफ्नै सर्वोच्च कमाण्डरबाट अयोग्य घोषित गरिए ।
एउटा अपवाद छ भापा विद्रोह । तर झापाली सशस्त्र सङ्घर्षले पनि जनसङ्गठन र जनआन्दोलन मार्फत सामाजिक रुपान्तरणको बाटो पछ्याएपछि मात्र सफलता पाएको हो । सिङ्गो विश्वमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको समयमा लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको मुद्दा बोकेर झापा सङ्घर्षको पृष्ठभूमिमा हुर्किएको नेकपा एमालेले, पूर्णप्रजातन्त्र नै कम्युनिस्टहरु अपराजेय हुने एकमात्र बाटो हो भन्ने सिद्धान्त अबलम्बन गरेर पहिलो पटक सामाजिक सुधारका काम गर्ने प्रतिवद्धता सहित एकल सरकार बनाउन सकेको हो ।