Mar 29, 2024, 09:39 AM

FOLLOW: FacebookTwitterYoutube

प्रधानमन्त्रीको भारत यात्राः सफल–असफल

प्रधानमन्त्रीको भारत यात्राः सफल–असफल
प्रदीप नेपाल
राजधानी फागुन

हाम्रो नेपालमा चाहिने काममा छलफल समेत हुँदैन । नचाहिने काममा भने ज्यानफाला हल्ला हुन्छ । यसपाली नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमण सन्दर्भमा यो बेकामे हल्ला मज्जाले पढ्न पाइयो । नेपालका सबै प्रधानमन्त्री, जागिरमा बहाली हुने बित्तिकै दिल्लीलाई विदेश भ्रणको उद्घाटन केन्द्र बनाउँछन् । झुक्किएर अन्यत्र जाइहाल्नु प¥यो भने हतार हतार औपचारिक भ्रमण चाहिं म दिल्लीबाटै थाल्छु भनेर बयान दिन्छन् । जस्तो पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिए । उनको बयान पढ्दा यस्तो लाग्थ्यो उनी आपूmले गरेको अपराधप्रति क्षमा मागि रहेका छन् । किनभने उनी बेइजिङ ओलम्पिकको समापन समारोहमा भाग लिन चीन गएका थिए । यस्ता वक्तव्यवाजीले नेपालको शीर निहुराउंछन् भन्ने सामान्य जानकारी पनि हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन कि क्या हो !
केपी ओलीको पहिलो औपचारिक भ्रमण दिल्लीबाटै आरम्भ भयो । नेपाल र भारत दुबै देशका लागि यही स्वभाविक थियो । तर उनले कहिले त्यो भ्रमण थाल्ने भन्ने विषयमा तानातानी बहस नै भयो नेपालमा । एउटा पक्षले भन्यो, नाका नखोली प्रधानमन्त्री दिल्ली जानु हुँदैन । अर्कोले तात्तातै प्रतिवाद गरिहाल्यो, अहँ हुँदैन । नाकाबन्दी छंदै प्रधानमन्त्री दिल्ली जानु पर्छ र नाकाबन्दी खोल्न दवाव दिनु पर्छ ।
राजनीतिमा यस्ता मुद्दाहरुको कुनै अर्थ हुँदैन । मुख्य कुरो दिल्ली जाने कि नजाने थियो । नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुको विदेश यात्रा दिल्ली दर्शनपछि मात्रै आरम्भ हुन्छ भन्ने सबैलाई थियो । त्यसैले त्यो बहस प्रयोजनहीन र समयको वर्वादी मात्र भयो ।
दिल्लीमा पुगेपछि प्रधानमन्त्रीले जेजति गरे, ती सबै अखबारमा प्रकाशित भैसकेका छन् । उनले राजकीय सम्मान पाए । रामै्र भया । उनले १९५० को सन्धी, कालापानी र सुस्ता जस्ता सीमा समस्याहरु उठाए । यो पनि राम्रै भयो ।  तर दुई मुलुक बीच संयुक्त विज्ञप्ती जारी हुन सकेन । 
प्रधानमन्त्री काठमाण्डौ विमानस्थलमा उत्रिनु के थियो फेरि अर्को लफडा शुरु भै हाल्यो । एउटाको भनाइ थियो – प्रधानमन्त्रीको भ्रमण ऐतिहासिकरुपमै सफल रह्यो । अर्थात, यसभन्दा पहिले कहिल्यै यस्तो भएको थिएन । अर्कोले कुरो काटिहाल्यो – संयुक्त विज्ञप्तीसम्म जारी भएन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण असफल भयो ।
हतार हतार टिप्पणी गर्ने एउटा कुरा कहिल्यै बुझेनन् । भारत भनेको बेलायती राष्ट्रमण्डलको सदस्य हो । राष्ट्रमण्डलको सदस्य हुनु अघि दुई सय वर्ष त्यो बेलायतको उपनिवेश रह्यो । सारा दुनियामा औपनिवेशिक शासन कायम गर्न चाहने बेलायत सानो नेपालसँग पराजित भयो । हतियारको युद्धबाट नेपाल कब्जा गर्न नसकेपछि त्यसले कुटयुद्ध शुरु ग¥यो र नेपाललाई आफ्नो अघोषित कब्जामा राख्ने काम ग¥यो । यति हुँदा पनि नेपाल बाँधा भएर बस्न मानेन । त्यसले चीनसितको सम्बन्ध सुधार्दै गयो । भिमसेन थापाले आरम्भ गरेको बन्धनमुक्तिको प्रयत्नलाई आफ्नो यूरोप भ्रमणको क्रममा जंगबहादुर राणाले फराकिलो पार्ने काम गरे । यस्ता प्रयत्नप्रति बेलायतको सधैं बक्रदृििष्ट नै रह्यो । नेपालीलाई गोर्खा फौज मात्र देख्न चाहने बेलायती मन अहिले पनि जिउँदै छ । 
बेलायतीहरु भारत छोडेर गए आफ्ना भारतीय मानस सन्तानलाई विभाजित भारतको जिम्मा लाएर । महात्मा गान्धीको बेलायतीलाई घर फिर्ता पठाउने अहिंसक आन्दोलनलाई लात हानेर आफ्ना मानसपुत्रलाई विभाजन गरेर शासन गर्ने जिम्मेवारी दिए । जवाहरलाल नेहरु र मोहमद अलि जिन्नाले आफ्ना आन्दोलनका गुरु मोहनदास करमचन्द गान्धीलाई तिरस्कार गरे । ती दुबैले सर माउन्टबेटनले कोरेको स्थायी शत्रुताको रेखालाई सम्मान गरेर भारत र पाकिस्तानलाई स्थायी शत्रुताको मैदान बनाए । त्यसैले बेलायतीहरु गएपछि भारत कहिल्यै शान्त रहेन । पूर्वोत्तरको नागाल्याण्ड, मणिपुर र मिजोरम अहिले पनि अशान्त क्षेत्र भएरै बाँचिरहेका छन् । कास्मिरको कुरो नगर्दा पनि हुन्छ । हरेक वर्ष त्यहाँ मानिस मारिएकै छन् । त्यो क्षेत्र एक प्रकारले युद्धक्षेत्र भएको छ भारत–पाकिस्तान बीचको । नेपालप्रतिको दृष्टिकोण बेलायतको औपनिवेशिक परम्परा अनुकूल निरन्तर छ । यसरी भारतको राजनीति र त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रमा बेलायती उपनिवेशवादको कालो छायाँ अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै बाँची रहेको छ । मुुखले जसले जे भने पनि अहिलेको दिल्ली पनि १९४७ अघिको दिल्लीजस्तै नेपालको स्वतन्त्रताको हक, नेपालको सार्वभौम सत्ताको अधिकारलाई स्वीकार्न चाहँदैन । दिल्लीको घुम्ने कुर्चीमा बस्ने नेता र प्रशासकहरु नेपाललाई साथी मान्दैनन् । सन् १८१४–१६ बेलायतीभारतले नेपालीबाट पाएको प्रतिकार अहिले पनि दिल्लीको कुर्चीमा घुमेर बसिरहेको छ । युद्धपिपासु त्यो भूत पटक पटक ब्युँझिन्छ र नेपाललाई यातनाको शिकार बनाएर आनन्द लिन्छ ।
रह्यो अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण । उत्साही हुनेले भने, प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक १९५० को सन्धी पुनरावलोकन गर्नु पर्ने मुद्दा उठाउनु भयो । बीस वर्षमा मान्छेले इतिहाँस बिर्सदा रहेछन् । त्यसैले नेपालको इतिहाँस किंवदन्ती हँुदो रहेछ । १९५० को सन्धी पुनरावलोकनको मुद्दा पहिलो पटक २०५१ सालको भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले उठाएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारतबाट विदेश भ्रमणको उद्घाटन गरेका पनि थिएनन् । उनको पहिलो भ्रमण डेनमार्कबाट शुरु भएको थियो, विकास परिषदको अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेताको रुपमा । तर उनले कहिल्यै पनि मैले दिल्लीबाट भ्रमण थाल्न सकिन भनेर कसैलाई स्पष्टिकरण दिएका थिएनन् । मेरो जानकारीमा नेपालले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सन्दर्भमा, केपी ओलीले तेश्रो पटक सन्धी पुनरावलोकनको मुद्दा उठाएका हुन् । नेपालको इतिहासमा, नेपाल भारतबीचका विभेदकारी सन्धी संझौताको पुनरावलोकन र खारेजीको मुद्दा, सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले नै उठाएका हुन् ।
भारत भ्रमणको सफलता र असफलताको प्रमाण भ्रमणकालीन गतिविधि, विज्ञप्ती, स्वागत सत्कार, गार्ड अफ अनर’ बाट भेट्टाउन सकिंदैन । नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीलाई दिल्लीले ललिपप देखाएर पठाउँछ । त्यसैले नेपाली प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सफलता या असफलताको मूल्यांकन भ्रमणपछिका दिल्लीका ब्यवहारले प्रमाणित गर्दछन् । दिल्लीमा सफल मानिएका नेपाली प्रधानमन्त्रीका भ्रमणहरुमा भारतले दिएका दानहरुको फेहरिस्त निकै लामो छ । नेपालको तराईको पुरानो हुलाकी मार्गको स्तरोन्नति, सोही क्षेत्रमा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग । यी धेरै पुराना उपहार हुन् दिल्लीले नेपाललाई पटक पटक दिदिएका । अहिले न हुलाकी मार्गमा रिक्सा कुद्न सक्या छ, न साइकल । मोटरको त कुरै नगरौं । भारतले दिएको रेल पनि दिल्लीतिर कतै कागजमा दौडिरहेको हुनु पर्छ । किनभने आजसम्म नेपालमा त्यस्तो रेल आएको छैन । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतले नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाइदिने सम्झौतामा दिल्लीमै हस्ताक्षर समेत गरेको थियो । तर नौमुरेबाट न बिजुली निक्लिएको छ न त्यसले कतै सिँचाइ नहर नै बनाएको छ । सबैभन्दा चर्को महाकाली सन्धी अहिले पनि नेकपा एमालेको निधारमा कालो टिको भएर टाँसिएको छ । बीस वर्ष भयो त्यो सन्धीमा हस्ताक्षर भएको । यस्ता कतिपय राम्रा संझौताहरु व्यवहारमा नआएका कारण हामी जस्ताले खुशीको गीत गाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन । किनभने तिनीहरु यात संयुक्त विज्ञप्तीको हस्ताक्षरमा हराउँछन् या वार्ताकारको नोटबुकमा समेटिन्छन् ।
नेपाल सरकार मगन्ते हो । यस्तो मगन्ते सरकारको शासनमा बस्ने हामी नेपालीको बहुसंख्या पनि मगन्ते मानसिकतामा पुगिसकेको छ । अहिले पनि २५ करोड सहयोग दिने भयो भारतले भनेर पढ्न पाइयो । पैसा पाउने कुराप्रति सबैको समर्थन पनि रह्यो । उहिले मोदीजीले नेपालमै आएर दिएको १०० करोड कहिले आयो अनि त्यसबाट के काम भयो भन्ने जानकारी पनि दिएको भए हामी भारतीय सहयोगलाई धन्यवाद भन्न पाउने थियौं । अहिले ८० मेघावाट र भविष्यमा ४०० मेघावाट बिजुली दिने भयो भनेर काठमाण्डौमा खुशियाली मनाइएको छ । संझौतामा यो कतै लेखिएको छ भने त्यो नेपालको दुर्भाग्य हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्ने हो । भारतीय नेपाली मानव संशाधन मुलुकको बेइज्जती गर्न सफल भयो भनेर स्वाभिमानी नेपालीको शीर निहुरिनु पर्ने विषय हो । दिल्ली अहिले पनि नेपाललाई भारत आश्रित बनाउन चाहिरहेको छ भन्ने सत्यलाई नबुझ्नु हो । नेपाली आफैंले ४५६ मेघावाटको आयोजना सम्पन्न गरेका छन् । सबै नेपाली उत्पादकलाई उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणले सदासयताको व्यवहार गर्ने हो आउने ४ वर्षमा नेपाल भित्र, नेपाली उत्पादकहरुबाट १ हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्छ । समस्या लगानीकर्ताको होइन, हो त्यो उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ।
भोको राष्ट्रवादको काम छैन भन्ने हिर्दोकीलाई त केही भन्नु आवश्यक छैन । तर नेपाली भएर बाँच्ने हो भने हामीले भारतलाई रामरी चिन्नु जरुरी छ । दिल्ली लिन जान्दछ, दिन मान्दैन ।