सङ्घीयताको कार्यान्वयन जटिल

सङ्घीयताको कार्यान्वयन जटिल
प्रदीप नेपाल
गोरखापत्र २७ फागुन

१० दिन अघिको गोरखापत्रमा एउटा समाचार पढें । शीर्षक थियो – सङ्घीयता ः घोषणा सहज, कार्यान्वयन जटिल । अर्थात हामीजस्ताले उठाएको मुद्दा सही थिएछ । उतिबेला हामीले नेपालका लागि सङ्घीयता काम लाग्दैन भन्दा कसैले सुनेनन् । सङ्घीयताको मुद्दालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा उन्नत विधि, जनमत सङ्ग्रह मार्फत किनारा लगाउँ भन्ने आवाज पनि सुनुवाई भएन । उल्टै सङ्घवादीहरुले कुटुँला र मारुँला नै गरे । सङघीयता विरोधीका कार्यक्रम बिथोल्ने आन्दोलन नै चल्यो । आतंक र कानथुनाइका कारण कराउँदा कराउँदा थाकेर सुस्ताएको मजस्तो सङ्घीयता विरोधीलाई ‘घोषणा सहज, कार्यान्वयन जटिल’ शीर्षक खुशीको खबर हुने भैहाल्यो । यो कुनै नेपाली मन्त्रीको भाषण पनि होइन रहेछ । उन्नतस्तरको सङघीयता प्रयोग गरिरहेको क्यानडाका विज्ञहरुको निष्कर्ष रहेछ यो । उनीहरुले भनेका रहेछन्, सङघीयता ‘लेखिएजस्तो ब्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सजिलो छैन । ... नेपालले यसको सहज कार्यान्वयन गरिहाल्यो भने त ठूलो सफलता हासिल गर्छ, गर्न सकेन भने उल्झनमा फस्छ । ... नेपाल आफैंमा विविधताले भरिएको छ, यसको व्यवस्थापन गर्न सके निकै प्रगति हुन्छ, गर्न नसके सबैभन्दा जटिल विषय यही हुन्छ ।’
राजनीतिमा लागेका, राजनीति भोगेका नेपालका सबै मान्छेलाई थाहा छ, वर्तमान शीर्ष नेताहरुसँग यसको व्यवस्थापन गर्ने सोच र क्षमता दुबै छैन । यो आलोचना या आरोप होइन । यो हो वर्तमानको यथार्थ । महाभूकम्प पछिको विपद व्यवस्थापन अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणापछिको द्धन्द व्यवस्थापन तथा त्योसँगै जोडिएर आएको घोषित, अघोषित भारतीय नाकाबन्दीको समयको असफल व्यवस्थापन । दुई ठूला पार्टीको नेतृत्वमा चलेका दुबै सरकारहरु, माथि उल्लेख गरिएका समस्याको व्यवस्थापन गर्न असफल रहे । सङ्घीयता स्वयम् प्रथमग्रासे मच्छिकापात भयो ।
 अलिकति सिद्धान्तको पनि कुरा गरिहालौं । सङ्घीयता पूंजीवादको सर्वोच्च व्यवस्थापन प्रणाली हो । सम्पन्न पुँजीवादी मुलुकहरु  मात्रै सङ्घीयताको सफल प्रयोग गर्न सक्षम भएका छन् । यो प्रणाली सफल भयो भने मुलुक र समाज एकैचोटी समाजवादमा प्रवेश गर्ने हो । समाजवाद पूँजीवाद भन्दा उन्नत, अग्रगामी, नागरिक स्वतन्त्रताको सर्वोच्च व्यवस्था भएको समाज हो । पूंजीवादले जे दिएको छैन, त्यो सबै दिने भनेको समाजवादले हो । समाजवाद नै राज्यप्रणालीको अन्तिम अवस्था हो । 
हाम्रो जस्तो गरीब अनि सामन्ती चेतनाको राजनीतिमा सङ्घीयता र समाजवाद, दुबै सुदूर भविष्यका लक्ष हुन् । त्यसमाथि नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा कमजोर पक्ष नै व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ । संविधानमा सङ्घीयताको प्रवेश भैसकेको छ । सङ्घवादीहरुको सपना पनि पुरा भएको छ । तर त्यही सङ्घीयताका कारण चार दर्जन नेपालीको ज्यान गयो । संविधानको मस्यौदा च्यातियो । यही सङ्घीय संविधानका कारण, भारतले नेपालका जनमतद्धारा पराजित नेताहरुको काँधमा बन्दुक राखेर नाकाबन्दीको गोली पड्कायो । मधेशी नेतालाई बोलीको ठेगान नभएको व्यक्ति बनायो । शुरुमा उपेन्द्र यादवले प्रदेश नम्बर दुईमा हिमाल पहाड पनि जोडिनु पर्छ भने । सङ्घीयताको अव्यवस्थापन प्रतिको प्रतिकृया थियो यो उनको । पछि उनले गौरीशंकर होइन, सुनसरी खोलातिर सीमाना तन्किनु पर्छ भनेर भाका फेरे । यति मात्र होइन मधेशी दलका सभासदहरु स्वीकार र बहिष्कारको झोलुङ्गे पुल बनाइए । अस्वीकार गरेर जलाइएको संविधानको खरानी बोकेर संसदको बैठकमा बस्नु पर्दा ती जितुवा नेतालाई पक्कै पनि सहज भएन होला ।
नेपालका नेताले सङ्घीयताको मर्म बुझेका छैनन् भन्ने मेरो आरोप थियो । त्यो पनि अहिले पुष्टी भएको छ । सङ्घीयताको मर्म भनेको, राजकीय सत्तामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागीता हो । त्यसैले त्यसमा तल्लो तह शक्तिशाली र माथिल्लो तह क्रमशः कमजोर हुँदै जानु पर्छ । यसलाई मैले पिरामिड संरचना भनेको छु । सङ्घीयता सहितको संविधान जारी भैरहँदा पनि जनता शक्तिशाली हुने प्रावधानहरुलाई बिर्सिइएको छ । लडाईं केन्द्र र प्रदेशका बीचमा थुरिएको छ । जनताको लागि राजनीति गर्ने भन्नेहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सङ्घीय संसद र प्रादेशिक विधायिकाको खोसाखोसमा लागेका छन् । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नगरपालिका र ग्रामपालिकाहरु अहिले पनि अलपत्र परेका छन् । तिनको संरचना कस्तो हुने हो ? नगर र ग्रामपालिकाहरुसँग सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार हुने हो कि नहुने हो ? तिनलाई कर सङ्कलन गर्ने र नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकार दिने हो कि नदिने हो ? सबै नेताहरुको दिमागमा अहिले पनि शक्तिशाली केन्द्र र माथिबाट विनियोजित अधिकारप्राप्त तल्लो निकाय छ । अहिले पनि केन्द्रको निगाहमा गाउँले बस्नु पर्ने सोच माथिका नेताहरुमा जीवित छ । मैले यही चेतनालाई ‘महेन्द्रपथीय सङ्घीय संरचना’ भन्दै आएको हुँ । सङ्घवादीलाई महेन्द्रपथीय संरचना भन्दा रिस उठ्छ । तर एउटा संरचना त उनले पनि बनाएकै थिए । चौध अन्चल, पचहत्तर जिल्ला, केही नगर पन्चायत अनि धेरै गाउँ पन्चायतहरु । पछिल्लो कालमा मुलुकलाई चार प्रदेशमा विभाजित पनि गरेका थिए । पछि राजा वीरेन्द्रले पाँच प्रदेश बनाए । जेजति बनाए पनि अधिकार नारायणहिटी दरबारबाट पितिक्क चुहिएर सिंहदरबारसम्म आउँथ्यो । बाँकि त सबै गोठालै भएका थिए ।
के शक्तिको बाँडफाँड जनताको शक्तिसँग जोडिएर आउने सङ्घीय चेतना अहिलेको हाम्रो संविधानले दिन सक्छ ? सक्दैन । नेपालका हिमाल, पहाड र तराई तीन क्षेत्रका नेताहरुमा नयाँ चेत, सम्पूर्णतामा नागरिक माथि भरोसा गर्ने चेत छँदै छैन । यदि यस्तो हुन्थ्यो भने तिनीहरु विवादित मुद्दामा जनमत सङ्ग्रह गराउन डराउँदैनथे ।
त्यो भन्दा पनि ठूलो समस्या हो – आर्थिक व्यवस्थापन । नेपाल गरीब मुलुक हो । यसको आमदानीले एउटा मुलुक, एउटा संसद, एउटा सरकारको खर्च धान्न सकिरहेको छैन । बाहिरको सहयोग नपाउने हो भने नेपालको बजेट नै बन्न सक्दैन । एउटा सरकार हुँदा त मुलुकको यो हविगत छ भने भोली साना ठूला सात प्रदेश, तिनको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको खर्च धान्ने व्यवहारिक योजना अहिलेसम्म नेपालका कुनै पार्टीले पनि बनाउन सकेका छैनन् । प्रादेशिक संरचना पाउनासाथ देश जुरुक्कै उठछ भन्ने पार्टीहरुलाई पनि थाहा छ – यथाहालतमा कुनै पनि प्रदेशहरु आफ्नो खर्च धान्न सक्षम छैनन् । न एक नम्बर प्रदेश आफैं बाँच्न सक्छ, न तीन नम्बर । 
अहिलेसम्मका हाम्रा आमदानीका श्रोतहरु सुक्ने संभावना तिर बढेका छन् । तर पनि नयाँ श्रोतको खोजी हुन सकेको छैन । बैदेशिक रोजगारी घट्दो छ । यसो हुनु नराम्रो पनि होइन । बैदेशिक सहयोग पनि घटदो छ । यसलाई पनि नराम्रो भन्न मिल्दैन । किनभने यी दुबैको परिणाम नेपालको स्वाधिन अर्थतन्त्रको पक्षमा जान्छ । तर नेपालीको ठूलो पंक्ति भ्रष्ट छ । नेतालाई गाली गरेर समय काट्नेहरुमा पनि इमान छैन । भारतीय नाकाबन्दीको समयमा बढेको तस्करीले यो पक्षलाई उदाङ्गो पारेको छ । 
सङ्घीयता शब्द सुनको छडी होइन जसले सबैलाई मालामाल बनाइ देओस । सङ्घीयता शब्दले मान्छेलाई परिश्रमी, इमान्दार, कर्मशील बनाउने होइन । यस्ता मान्छे भएको मुलुकमा सङ्घीयता फस्टाउने हो । नेपालको सरकार अहिले पनि गरिखानेलाई दुःख दिने मानसिकतामा छ । सबै पार्टीका नेताहरु जनतालाई दुःख दिने कार्यक्रम प्रति गर्व गर्छन् । पाँच पाँच महिना लामो नाकाबन्दीमा मन्त्री र सांसद अनि तिनका आसेपासेलाई ठाँगेले पनि छोएन । जनताका छोराछोरी पढ्न पाएनन् । बस चढेर हिंडने यात्रुहरु सधैंभरि सन्त्रस्त जीवन बाँच्न वाध्य भए । 
जनतालाई अधिकार दिँदा अराजकता बढ्छ भन्ने मेरा माननीय मित्रहरुमा मेरो सविनय निवेदन छ – टाउको दुखाउने सङ्घीयताका बारेमा पुनर्विचार गर । सैद्धान्तिक, राजनैतिक र आर्थिक तीनै पक्षको गहन अध्ययन गर । नेपालमा सङघीय चेत छैन, दक्षिण अफ्रिका या स्वीटजरल्याण्ड घुमेर आएका नेता वा वौद्धिक समुदायले के बुझेर नेपालमा सङ्घीयता फल्छ फुल्छ भन्ने निष्कर्ष निकाले मलाई थाहा हुने कुरो भएन । म पनि स्वीट्जरल्याण्डको गेस्टाड डाँडामा पुगेको थिएँ सङ्घीयताको चुरो बुझ्न । स्थानीय कम्युनले मलाई लन्चको निम्तो दिएर सङ्घीयता संवन्धी आफ्नो भोगाइ सुन्न बोलाएको थियो । मैले स्वीट्जरल्याण्डको राजधानीमा राष्ट्रपति, मन्त्री, सभामुख कसैलाई भेटिन । किनभने माथिल्लो निकायका ठूला मान्छेको ज्ञानभन्दा जिन्दगी भोगिरहेका ग्रामीण तहका जनताको भोगाइ मेरा लागि काम लाग्ने हुन्थ्यो ।
गेस्टाड डाँडाको रेष्टुराँमा कम्युन अध्यक्षले दिएको जानकारी सुनेपछि मैले आफ्नो दोभाषेलाई भनेको थिएँ – आर्थिक समृद्धि, चेतना र परिश्रमका बारेमा तिम्रो अध्यक्षको बखान सुन्दा हामीले अझै पचास वर्ष सङ्घीयतामा जाने सोच नबनाए हुने रहेछ ।