Mar 29, 2024, 12:41 AM

FOLLOW: FacebookTwitterYoutube

100 days of KP Oli Cabinet

‘मधुमास’ सकियो कर्मदिन शुरु भो

गोरखापत्र १४ माघ

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका टुक्काहरुले बाजी मारे सरकारका सय दिनमा । कसैका लागि ती आक्रोसका विषय भए । कसैका लागि ठट्टा । कसैका लागि ती मार्गदर्शन पनि भए । जे भए भए । बितेको कुरामा बहस गरेर कुनै उपलब्धी हुँदैन । पुरानो सकियो । भविष्य कसैलाई थाहा छैन । जे छ वर्तमानमा छ । त्यसैले वर्तमानलाई समात, इमान्दार छौ भने अगाडिको बाटो आफैँ भेटिन्छ । यो विद्धानहरुको निष्कर्ष हो ।
यी १०० दिनलाई सामाजिक सन्जालमा पढ्दा म छक्क परेको छु । केही नमूना छन् यस्ता, ‘ठूलो छिमेकीसँग निहुँ खोज्नु हुँदैन’ ‘खान नपाउने राष्ट्रियताको के अर्थ’ ! आदि आदि । यी नमूना पढेपछि नेपालका दर्जनौं नेताहरुको लूर कति लुते भएछ भनेर चिन्ता पनि लाग्यो । राष्ट्रियतालाई इन्धन र ग्याससँग जोडेर सरकारको विरोध गरेको पढेपछि नेपालीहरु कति परालम्बी, अल्छि र स्वाभिमानरहित भएछन् भनेर पीर प¥यो । सरकार पक्षधरले अनुरोध गरे जसरी यो विषम परिस्थितिमा सबैले प्रधानमन्त्रीलाई सघाउनु पथ्र्यो भन्न सक्दिन म । नागरिकको सहयोग लिन पहल गर्नु पर्ने भनेको सरकारले हो । राज्यले नागरिकलाई सघायो भने नागरिकले प्रतिदान गर्नु स्वभाविक हो । हामीलाई सघाउ भनेर सरकार या सरकार पक्षधरले बोल्नु गलत हो ।
राष्ट्रियताको अडान केपी ओली सरकारको सबैभन्दा ठूलो काम भयो नेपाल राष्ट्रका लागि । अरु केही भएनन् भने पनि रोई कराई गरिरहनु पर्दैन । मधुमासको समयमा प्रधानमन्त्रीले जनताका सामू केही वाचा गरेका छन् । पत्याएका छैनन् धेरैले तर । नपत्याउनेहरुप्रति ‘अरुले नगर्दा चूप लागेर बस्ने अहिले मैले गर्न खोज्दा विरोध गर्ने ?’ भनेर आक्रोस पोखे पनि उनले गरेका घोषणाहरुको कार्यान्वयन त्यति सजिलो छैन जति प्रधानमन्त्रीले सोचेका छन् ।
अरुले गरेनन् । कुनै ठूलो कुरो होइन यो । किनभने उनीहरु गर्नै सक्दैनथे । गर्न नसक्नुका पछिल्तिर व्यक्तिको क्षमता मात्र जोडिएको छैन । अघिल्लो सरकारमा दलाल पूँजीवाद हावी भएको थियो । दलाल पूँजीवाद भनेको, भ्रष्टाचार, परतन्त्र र परावलम्बनको बाटो हो । अघिल्लो सरकार भन्दा यो सरकार धेरै पृथक छ । गर्न सक्ने नसक्ने भविष्यको कुरा हो । तर अहिले जस्तो सरकार बनेको छ सिद्धान्तका हिसाबले त्यसमा राष्ट्रिय पूँजीवादको अंश प्रमुख भएको छ । आफ्नै गल्तीका कारण ‘दलाल पूँजीवादले पराजित भएर राष्ट्रिय पूँजीवादलाई लौ तैं गरी खा’ भनेर एकलौटी छोडिदिएको अवस्था हो अहिले ।  मुलुकको चरित्र पूँजीवाद भएकोले भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण त यो सरकारले पनि गर्न सक्दैन । तर यो सरकारले परावलम्बनको मार्गबाट मुलुकलाई स्वाधिन अर्थतन्त्रतिर फर्काउने काम थाल्नु पर्छ । मैले थाल्नु पर्छ भन्नुको कारण – स्वाधीन अर्थतन्त्रको मार्गमा दौडिएर हिँड्न यो सरकार सक्दैन । सक्दैन भनेर ठोकुवा गर्नुको एउटा कारण छ । यो मन्त्री परिषदको बहुमत, व्यवहारबाट असफल सावित भैसकेका नेताहरुको छ । सपना देख्ने थोरै, सपना पुरा गर्ने झन थोरै नेताहरुको उपस्थिति भएको सरकार हो यो ।
एउटा र अन्तिम सत्यलाई मानव समाजले कहिल्यै बिर्सन मिल्दैन । मानिसको उमेर सकृयता, निष्किृयता, सफलता, असफलताको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । ‘असी वर्षसम्म सकृय राजनीतिक जीवन बिताउनु भयो’ जस्तो सम्मानलाई म बेकामे कुरा भन्छु । म साक्षी छु यसको । म समेत उपस्थित रहेको पछिल्लो मन्त्री परिषदको बैठक जम्मा एक पल्ट सिँहदरबारमा बस्यो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अस्वस्थताका कारण त्यसपछिका सबै बैठकहरु बालुवाटारमा बसे । कतिपय बैठकमा त प्रधानमन्त्री कोइराला, बरिष्टताको आधारमा सहाना प्रधानलाई ‘बैठक तपाईं चलाउनुस्’ भन्दै आराम गर्न जान्थे । यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाप्रतिको विरोध या अवज्ञा होइन । असी वर्षको उमेरमा चालिस वर्षे जोश कसैले निकाल्न सक्दैन भन्ने सच्चाइको उद्वोधन हो ।
यो मन्त्रीपरिषदमा अनौठा सदस्य छन् । मन्त्री भएरै मर्न पाए हुन्थ्यो भनेर जाप गर्ने पनि यहाँ छन्, पटक पटक मन्त्री भएर शुन्य परिणाम ल्याउने पनि यहीँ छन् । पहिले कमिशन अनि काम भन्ने पनि यहीँ छन् । यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले चाहने बित्तिकै फटाफट काम भइ हाल्छ र भटाभट परिणाम निस्किइ हाल्छ भनेर सोच्नु भनेको सोम शर्माको सातुको सपना जस्तो मात्र हो ।
१९८१÷८२ मा मैले भारतीय रेलको यात्रा बाक्लरी गर्नु परेको थियो । त्यतिबेला ठाउँ ठाउँमा झुण्ड्याइएको तुलले मेरो आँखा र मस्तिष्क दुबै तानेको थियो । सेतो तुलमा रंगिन अक्षर पोतिएको हुन्थ्यो, ‘सौ मे से नब्बे बेइमान, फिर भी मेरा भारत महान’ । त्यो व्यङ्ग थियो । किनभने पुछारमा लेखिएको हुन्थ्यो, अखिल भारत गिरगिट पार्टी । त्यसले चुनाव लडेजस्तो पनि लागेन । तर त्यो व्यङ्ग भारतको तत्कालीन समाजको उदाहरण थियो ।
नेपालीमा यस्तो उखान बन्ने शब्दहरु मैले बटुल्न पाएको छैन । तर यहाँ त पाँच थपेर पन्चानब्बे बेइमान भनेर नारा लगाउने अवस्था आइसकेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको समय हो यो । यसो भनेर मैले कसैलाई गाली गरेको होइन । एक दर्जन उदाहरण हाम्रा सामू दाह्रा ङिच्याएर उभिएका छन् । नाकाबन्दी भो । ठूलठूला वुद्धिजीवि र नागरिक विभाजित भए । मधेश आन्दोलनको आरम्भ नै निहत्था प्रहरीको पाशविक हत्याबाट भयो । तर मानव अधिकारकर्मीहरु मौन बसे । नाकाबन्दी भयो । भारतले लगाएको नाकाबन्दीको पुच्छर समातेर सरकारलाई सत्तोसराप गर्ने दर्जनौँ विद्धान लेखक पनि यहाँ जन्मिए । यी त भए माथिका कुरा । इन्धनको तस्करीमा माथिकालाई गाली गर्नुको अर्थ हुँदैन । अहिले भण्डाफोर भएको आयल निगमको भ्रष्टाचारलाई माथिका भलादमीको टाउकामा हालेर उम्किन सकिँदैन । उत्तरतिर नाका खोल्नु हुँदैन भन्नेहरु पनि यही मुलुकमा भेटिए । ती नेता मात्र थिएनन् । तलकाले पनि त्यो नारा लगाए । अखबारले पनि जनताको बोली बोल्न सकेनन् । रसुवा जिल्लाको राम्चेमा ओरालो झर्दै गरेको ट्याङ्करको फोटो खिचेर यस्तो बाटोबाट इन्धन ल्याउनु हुँदैन भन्ने भाकासमेत ओकले ।
यी अप्ठ्यारा बीच सरकार टिक्यो । लोभीपापीलाई टिकाउन एक पार्टी, एक सदस्य, एक मन्त्रीको सिद्धान्त लागू गरेर भए पनि टिक्यो । यसरी मन्त्रालय भत्काउने र सरकार टिकाउन लोभीपापीलाई घुम्ने कुर्चीमा घुर्न दिनु हुँदैनथ्यो । यो सामान्यकालको निष्कर्ष हो । तर दिल्ली स्वयम्को हमला, दिल्लीले तलब दिएर पालेकाहरुको विरोध, राष्ट्रियताको कमजोर तन्तु भएको समयका कारण ओली सरकारको मधुमासले गरेका सबै कामलाई बिना टिप्पणी  पासमार्क दिन सकिन्छ ।
अब प्रधानमन्त्रीका बोल्ने सकिए । सबैतिर नाका खोल्ने, तुइनको स्थानमा झोलुङ्गे पुुल निर्माण गरिहाल्ने, काठमाण्डौको मिथेन ग्यास उत्सर्जन, लोडसेडिंग एक वर्षमा समाप्त गर्ने (यो अहिलेका लागि असंभव सपना हो) जस्ता काममा सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रलाई परिचालन गर्न यो सरकारले टाउकोदेखि पैंतालासम्मको वुद्धि र बल प्रयोग गर्नु पर्छ । मन्त्रीले आदेश दिने बित्तिकै नेपालमा काम हुँदैन भन्ने सत्यका बारेमा नेपालका सबै नागरिक प्रष्ट छन् । झोलुङ्गे पुलको सर्वेक्षण मात्र होइन, जमिनमा काम शुरु भयो भएन भनेर मन्त्रीहरुको नियमित अनुगमन, स्थलगत निरीक्षण, छड्के जाँच, गर्ने काममा प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएन भने आगामी दिन पनि उखान टुक्कामा सीमित हुनेछन् । तर त्यतिबेला चाहिं प्रधानमन्त्री माथि असफलताको गम्भिर आरोप लाग्नेछ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग पन्ध्र जनाले सफलतापूर्वक नेपालका मन्त्रालय चलाएको अनुभव छ । यही अनुभव स्मरण गरेर  प्रधानमन्त्रीले तीन दर्जन भन्दा बढी मन्त्रीलाई घुम्ने कुर्चीमा निदाउन दिनु भएन । आधा मन्त्रीहरुलाई मैदानी काममा लगाएर थोरै भए पनि सरकारका उपलब्धीलाई आम जनताले महसुस गर्ने गरी सार्वजनिक गर्नु प्रधानमन्त्रीको अबको काम भएको छ । 
कमसेकम दुई वा तीन दर्जन तुइनहरुलाई झोलुङ्गे पुलबाट विस्थापित गरियोस् । काठमाण्डौ उपत्यका भित्र सबै घरका छानामा कम्तिमा पनि १०० वाटको सोलार प्यानल राखियोस । त्यसका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने हो भने गार्हस्थ प्रयोजनको इन्धन संकट घट्छ । गाउँ गाउँमा चलाइएको सौर्य उर्जाको अभियानलाई तीब्रता दिइयोस । छ महिना, वर्ष दिन जति रहन्छ यो सरकार, अठोट गर्ने हो भने यी दुइटा काम गर्न अलिकति पनि गाह्रो छैन । बाँकि समय रहेमा अरु कामको योजना बनाउँदा हुन्छ । किनभने नेपालमा काम गर्ने सरकारलाई दक्षिणको स्वघोषित ‘ठूलदाइ’ र तिनका वंशजले कहिल्यै रुचाएका छैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले थोरै काम फटाफट गर्छु भनेर योजना बनाउदा हुन्छ ।