काठमाण्डौमा लोडशेडिङको समाप्ती

काठमाण्डौमा लोडशेडिङको समाप्ती
प्रदीप नेपाल
गोरखापत्र बैशाख ६ गते

आजभोलिका सबै प्रधानमन्त्री र पानी उर्जा मन्त्रालयका मन्त्रीहरु (भन्न त यसलाई उर्जा मन्त्रालय भनिन्छ, तर वैकल्पिक उर्जा अलग्गै मन्त्रालय भएको हुनाले म यसलाई पानी उर्जा मन्त्रालय भन्न रुचाउँछु) दश हजार मेघावाट जल विद्युत उत्पादनको भाषण गर्छन् । भाषण गरिरहँदा मात्र होइन, भाषण सकेर सुस्ताउँदा पनि दश हजार मेघावाट पानी बिजुली उत्पादन गर्नु नेपाल भारत बीच विद्युत संझौता गर्नु जस्तो सहज काम होइन भन्ने ज्ञान तिनीहरुमा जाग्दैन । मन्त्री त लौ मन्त्री भए, तिनलाई पानी बिजुलीको जटिलता थाहा नहुन पनि सक्छ । तर लामो प्रशासनिक अनुभव मन्त्रालयको जानकारी पाएका सचिवहरु पनि यस्ता उट्पटांग भाषण कसरी सुनेर बस्न सक्छन् ? यो मेरा लागि आश्चर्यको विषय हो । कम्तिमा पनि तिनीहरुले भन्न सक्नु पर्ने हो – हजुर, वर्तमान नेपालमा दश हजार विद्युत उत्पादन निकाल्न सकिंदैन । कथम्कदाचित निकाली हाले पनि बाल्न सकिंदैन ।
पानीबाट दश हजार मेघावाट बिजुली निकाल्नु भनेको एउटा तपस्या हो – जो कर्मशील नागरिकले मात्र पुरा गर्न सक्छ । काठमाण्डौमा बस्ने, एउटा स्वीच थिचेर कोठा झलमल्ल पार्ने नागरिकलाई त पानीबाट बिजुली कसरी निस्कन्छ भन्ने कल्पना पनि हुँदैन । आजकालका मन्त्री या प्रधानमन्त्रीको काम बनिबनाउ विद्युत गृहको अवलोकन गर्ने, अलिक रहर गर्नेले घिर्नीसम्म पुगेर पानी बिजुलीको उत्पादन यसरी हुँदो रहेछ भनेर जान्नेसम्मको काम भएको छ । म आफैं पनि धेरै जान्दछु भनेर दावी गर्दिन । तर पर्वतको मोदी विद्युत उत्पादनको सिलसिलामा सुरुङमा लततत बगेको माटो हेर्न पुगेको छु । पुवा खोलाको तयारी सुरुङबाट वारपार गरेको छु । दुईटा सुरुङ यात्राले त्यहाँ काम गर्ने इन्जिनियरदेखि कामदारसम्मको मानव संशाधनले कस्तो खतरा बेहोरेर काम गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने ज्ञान सँगालेको छु । संसारका १० खतरनाक मध्यको एउटा पहरे सडकबाट माथिल्लो तामाकोशीको गोंगरसम्म जीपमा गुडेको छु । गोंगरमा एकजना भाइले भनेका थिए – सर, यो बाटो त हाम्रा लागि केही पनि होइन, पहराको ढुंगा समातेर हामीले यहाँ काम थालेका हौं ।
अर्थात खोलामा पुगेर पूm मन्तर गरेर बिजुली निकाल्न सकिंदैन भन्ने सत्य सबैमा पुगोस ।
एक वर्ष अघि म सानिमा माइको बाँधस्थल र विद्युत उत्पादन गर्ने पावर हाउससम्मको यात्रामा पुगेको थिएँ । प्रोजेक्ट निर्माण अवधिभर रनघन रहने त्यस्तो  बाँधस्थल निर्माण सकिएपछि उजाड बाँधमा फेरिन्छ । कसरी बस्ता हुन् त्यस्तो एक्लो अनकण्टार स्थानमा थोरै कर्मचारीहरु भन्ने झस्स लागेको थियो मलाई ! तै त्यहाँ त पातलो भए पनि मानव बस्ती थियो ।
यसपालि गएको थिएँ म हेंवाखोला हाइड्रोपावर निर्माणस्थलमा । बाँधको काम सकिन लागेको रहेछ । निर्माणकालमा चार पाँच सय मानिसहरुको उपस्थिति हुने त्यो ठाउँ म पुग्दा नै जनसंख्या घटेर सुँकसुँकाउन थालिसकेको थियो । र पनि थिए पचास जना जति । बाँधस्थलको काम सकिएपछि त्यो संख्या पाँच जना जतिमा झर्छ । साँघुरो खोलो, दुबै तिर अनकण्टार पहरो । जति माथि हे¥यो उति मन तर्सिने । तीन चार किलोमिटर आसपासमा मानव बस्ती छैन । संख्या घटेर आधा दर्जन भएको समयमा कसरी बस्ता हुन् बाँदर लड्ने त्यो भीरको पुछारमा हाइड्रोपावरका कर्मचारी !
काठमाण्डौमा खिचिक्क बटन थिचेर बल्ने बत्तिसँग जोडिएका छन् असंख्य दुःख, कष्ट र पीडाहरु ! तर सुन्ने कोही छैन । बुझ्ने त झन कोही छँदै छैन ।
पहिले जलश्रोत मन्त्रालय हुँदा त्यो विद्युत उत्पादनको साथी थियो । तर जब त्यो साँघुरिएर उर्जा मन्त्रालय भयो त्यसको चेत पनि साँघुरो भयो । मन्त्रीहरु पहिले गफाडी भए । पछि मेघावाटको हिसाब किताब गर्न थाले । आखिर मन्त्रालयका लागि मन्त्री भएका थिएनन् तिनीहरु । मन्त्रीका लागि मन्त्रालयलाई अंगभंग गरिएको थियो । उर्जा मन्त्रीले खाने ठाउँ विद्युत प्राधिकरण र विद्युत उत्पादक मात्र हुन थालेपछि विद्युत उत्पादनमा सुस्ती आउन थाल्यो । उत्पादकले शुरुमै लाखौं रुपियाँ बालुवामा फाल्नु पर्ने भयो । कुतर्क निकाल्यो पानी उर्जा मन्त्रालयले – उत्पादकले झोलामा खोला हाले रे ! विदेशीसँग प्रति मेघाबाट दश रुपैयाँ भन्दा बढीमा पानी बिजुली किन्ने उर्जा मन्त्रालयलले स्वदेशीलाई छ रुपियाँ पनि दिन चाहेन । विद्युत खरीद संझौता हुन नसकेर अडकिएका छन् साना नेपाली विद्युत उत्पादकहरु । तर उर्जा मन्त्रालय धमाधम डलरमा ठालू र विदेशी कम्पनीसँग विद्युत खरीद सम्झौता गरिरहेको छ । किन ? यो किनको उत्तर कसैसँग छैन ।
अर्को झनै फोहोरी खेलमा लागेको छ उर्जा मन्त्रालय । विद्युत उत्पादकलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाईनको सम्पर्कमा पु¥याउने जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हो । निस्किएको बिजुली खेर गैरहेको छ, चासो छैन विद्युत प्राधिकरणलाई । यो समस्या पनि मैले सानिमा माईमा देखेको थिएँ । केही ठाउँमा पोल गाडन नसकेर र केही ठाउँमा प्रसारण लाइनको तार तान्न नसकेर विद्युत प्राधिकरण रमिता हेरेर बसिरहेको थियो । समस्या समाधान गर्न हुटहुटी लाग्नु पर्ने हो उर्जा मन्त्रालयलाई । थपिने बिजुलीले एक घण्टा मात्रै भए पनि लोडशेडिङ घट्थ्यो होला । तर प्राधिकरणले वास्तै नगरेको हुनाले, सानिमा माईका प्रबन्ध संचालकसँग म आफैं – लौ न छिटो प्रसारण लाइन जोडिदिनु प¥यो, भन्न दमकको विद्युत स्टेशनसम्म पुगेको थिएँ । अनि यो प्रसारण लाइनको चिन्ता र हुटहुटी हेंवा विद्युत उत्पादकका महाप्रवन्धकको मुखबाट पनि सुनेर आएँ मैले । 
सुन्दा सानोजस्तो लागे यो जानकारी, नेपालमा, खासगरी साना नेपाली उत्पादकले खेप्नु परेको पीडा हो । राज्य शासक हो सबैको । झोलामा खोला बोक्ने अपराधीलाई सजायँ दिने काम राज्यको हो । झोलामा खोला बोक्नेसँग वार्षिक कमिशन खाएर झोलामै खोला बगाइरहने, अनि आफैंले संरक्षण गरेका झोलावादीहरुको अनुहार देखाएर काम गर्न चाहनेलाई हतोत्साहित गर्ने अनि विभिन्न बहाना देखाएर व्यक्ति वा संस्थालाई काम गर्न अप्ठ्यारो वातावरण बनाउने काम गर्ने अधिकार, उर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग वा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिन सकिँदैन । तर तिनले यसै गरिरहेका छन् । मैले केही यस्ता आयाजनाको जानकारी पाएको छु, जो दश वर्षदेखि उत्पादन अनुमति पत्र नवीकरण गरेर बसेका छन् ।
बिजुली चोर्ने त महाअपराधी हुने भै हाले । तिनीहरुको चोरी चूपो लागेर हेर्नेलाई पनि अपराधीको कोटाबाट बाहिर राख्न सकिंदैन  । तर राज्य यहाँ पनि चुकेको छ । एकातिर त्यो जानकारी प्रसारण गर्छ – फलानो जिल्लामा विद्युत चोरी हुन्छ । राज्यको काम अरु नागरिकलाई फलानो जिल्लामा चोरी हुन्छ, तिमीहरुले पनि चोरी गर्दा हुन्छ भनेर सिकाउने होइन । विद्युत चोर्ने, चोराउने सबैलाई कानूनको दायरामा ल्याउने, अदालती कारबाहीमा लैजाने, विद्युत चोरी पक्रिने कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधा दिने, कम भन्दा कम चोरी हुने जिल्लालाई सम्मान गर्ने काम गरेर सजायँ र शिक्षालाई सँगसँगै लैजाने काम गर्ने जिम्मा भनेको राज्यको हो । अहं उर्जा मन्त्रालयले यस्तो जिम्मेदारीवोध गरेको कहिल्यै देखिएन, कहिल्यै भेटिएन । जलश्रोत मन्त्रालय हुँदा यो काम पनि  भएको थियो ।
यस्तो भद्रगोल ‘दश वर्षमा दश हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन’ को भाषण गर्ने प्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्रीहरुको उपस्थितिपछि हुन थालेको हो । उर्जा मन्त्रालय भनेपछि त्यसमा पानीबाट उत्पादन हुने मात्र होइन, सौर्य उर्जा, वायु उर्जा, पृथ्वी उर्जा, प्राणी उर्जा, सबै समेटिनु पर्ने हो । पानी उर्जालाई उर्जाको पहिलो श्रोत मानिनु सही कुरा हो । तर वैकल्पिक उर्जालाई उर्जा मन्त्रालयको मातहत नल्याउनु चाहिँ बुझिनसक्नुको कुरा हो ।
राज्य र जनता बीच सुमधुर सम्बन्ध बनाउने जिम्मा भनेको राज्यको हो । राज्यको प्रजातान्त्रिक परिभाषा पनि नेपालको सन्दर्भमा बुझी नसक्नुको छ । प्रजातन्त्रको मर्म भनेको जित्नेले शासन गर्ने, हार्नेले प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको निगरानी गर्ने हो । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा हार्नु र जित्नुको बीचमा ठूलो भेद हुन्छ । तर नेपालमा त्यो भेद मेटाइएको छ । हार्नेहरु ढुंगा मुढा, मारकाट गरेर राज्यलाई आपूmसित वार्तामा बसाल्न वाध्य पार्ने काम गरिरहन्छन् अनि जित्नेहरु जिल्ल परेर टुलुटुलु रमिता हेर्न वाध्य छन् ।
अब सोच्ने बेला आएको छ ढंगले राज्य संचालन गर्न नसक्ने र मारकाटको आतंकलाई आन्दोलनको सम्मान दिनेहरुले– नेपाल बेथितिबाट मुक्ति खोजिरहेछ । यदि राज्यले थिति बसाउन सक्दैन भने काठमाण्डौ उपत्यकाको लोडसेडिङ आउने नौ वर्षसम्म पनि अन्त हुने छैन ।